सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निर्वाचन आयोग को जो सूची सौंपी है उस सूची को जस के तस निर्वाचन आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया है। सूची को लेकर एक बार फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सूची की मांग करने वाले पक्षकारों का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ से जो सूची इलेक्शन कमीशन को दी गई है वह आधी अधूरी है उसमें तथ्यों को छिपाया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और एक बार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को संपूर्ण सूची संपूर्ण जानकारी सहित निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश जारी किया है।
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इसी बीच हम अपने पाठकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई सूची को यथावत अपलोड कर रहे हैं जिससे कि हमारे ऑडियंस को पता चल सके कि चुनावी चंदे के नाम पर देश में किस तरह का गोरखधंधा चल रहा था