नई दिल्ली/लखनऊ। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने केंद्रीय बजट 2025-26 को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश को वैश्विक महाशक्ति बनाने वाला बूस्टर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की मन की बात पूरी की है, जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आमदनी को कर-मुक्त कर दिया गया है।
डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यह बजट भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें हर वर्ग—गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के सुनहरे भविष्य की रूपरेखा तय की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करने के लिए दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं का समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
आयकर छूट सीमा में बड़ी राहत, मिडिल क्लास को बड़ी सौगात
बजट में सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास और करदाताओं को मिली है। डॉ. शर्मा ने इसे क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर-मुक्त होगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, करदाता अब अपडेटेड रिटर्न चार साल तक दाखिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें कर सुधार की बेहतर सुविधा मिलेगी।
ज्ञान भारतम मिशन: भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में अहम कदम
डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बजट में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। ‘ज्ञान भारतम मिशन’ के तहत भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने की दिशा में 20,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 पीएम फैलोशिप शुरू की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि भारत की प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने और ज्ञान को सहेजने के लिए 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों (manuscripts) का डिजिटलीकरण किया जाएगा। यह कदम भारतीय शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी शिक्षा में बड़ा निवेश
डॉ. शर्मा ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बड़ा निवेश किया है। बजट में 500 करोड़ रुपये की लागत से तीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे देश को अत्याधुनिक तकनीकी विशेषज्ञ मिलेंगे।
इसके अलावा, मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे देश में अधिक चिकित्सक और तकनीकी विशेषज्ञ तैयार होंगे, जो स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र को मजबूती देंगे।
ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की योजना
डॉ. शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत इस बार के बजट में सभी ग्रामीण सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और आधुनिक बनेंगी।
इसी क्रम में, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी, जो नई पीढ़ी को अनुसंधान और विकास की दिशा में प्रेरित करेंगी। इसके अलावा, भारतीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘भारतीय पुस्तक परियोजना’ लागू की जाएगी।
जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में कटौती, स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा
स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। डॉ. शर्मा ने कहा कि यह कदम सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अलावा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रत्येक सरकारी अस्पताल में विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का निर्णय सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट, 10 करोड़ तक की लोन गारंटी लिमिट
देश की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन एमएसएमई सेक्टर है, जिसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। डॉ. शर्मा ने बताया कि इस बजट में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने देश के टियर-2 शहरों में ‘ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर’ (GCC) स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी।
खिलौना उद्योग को बढ़ावा, नई लेदर स्कीम से 22 लाख रोजगार के अवसर
डॉ. शर्मा ने कहा कि बजट में भारत को खिलौना निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है, जिससे इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, नई लेदर स्कीम की घोषणा की गई है, जिससे 22 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही, इस उद्योग के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना
डॉ. शर्मा ने बताया कि सरकार 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना लेकर आई है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, देश के पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाई गई है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम
डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह बजट हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है और देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि यह बजट केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह भारत के विकास का रोडमैप है, जो देश को समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभारेगा।
