पीलीभीत में एयरलिफ्ट कर 7 लोगों को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया
राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि पीलीभीत में बाढ़ से 5 तहसील के 252 गांव प्रभावित हैं। यहां पानी का स्तर घट रहा है। राज्य इमरजेंसी सेंटर को सूचना मिली कि पीलीभीत के ग्राम बिनौरा में कुछ लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। इस पर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इसके बाद बाढ़ में फंसे 7 लोगों को एयरलिफ्ट ऑपरेशन के माध्यम से सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एयरलिफ्ट ऑपरेशन के जरिये रामआसरे, मुजफ्फर, सहबर, साहिल, रेबान, क्षत्रपाल और जागेश्वर को सुरक्षित बचाया गया। इसके अलावा बाढ़ में फंसे अन्य 7365 लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस दौरान मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की एक-एक टीम और पीएसी की 2 टीम तैनात है। इसके अलावा एसएसबी की एक टीम द्वारा रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। यहां पर राहत कार्यों में 37 नाव लगी हैं। 23 शरणालय स्थापित किये गये हैं, जिनमें 261 लोग रह रहे हैं। सभी को कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना खिलाया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित गांवों में 3130 लंच पैकेट वितरित किये गये। इसी तरह लखीमपुर खीरी की 5 तहसील के 41 गांव प्रभावित है। यहां पर एनडीआरएफ और पीएसी की एक-एक टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिये 221 लाेगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके अलावा निघासन के ग्राम मुर्गाहा में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। गाेंडा में बाढ़ से 3 गांव की फसल प्रभावित हुई है। यहां पर क्षतिग्रस्त फसल का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दी गयी है। बलरामपुर की 3 तहसील के 20 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। फिलहाल यहां पर स्थिति सामान्य है। राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी की एक-एक टीम तैनात है।

*शाहजहांपुर के 42 लोगों को सुरक्षित निकाला गया*
श्रावस्ती में 2 तहसील के 82 गांव प्रभावित हैं। यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की एक-एक टीम राहत कार्यों में लगी हुई है। फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है। कुशीनगर की 2 तहसील के 16 गांव प्रभावित हैं। यहां पर राहत कार्यों में एसडीआरएफ और पीएसी की एक-एक टीम तैनात है। फिलहाल स्थिति बेहतर है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को पौष्टिक भोजन खिलाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर की तहसील शोहरतगढ़ के एक गांव की फसल प्रभावित है। यहां क्षतिग्रस्त फसल की सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी गयी है। बस्ती में तहसील हरैया का एक गांव प्रभावित है। इससे 35 परिवार के 150 लोग प्रभावित हैं। ऐसे में ग्रामीणों के आवागमन के लिए 4 नाव लगा दी गयी है। इसी तरह शाहजहांपुर की एक तहसील के एक गांव की फसल प्रभावित हुई। यहां पर क्षतिग्रस्त फसल का सर्वे किया जा रहा है। यहां पर 8 परिवार के 42 लोग बाढ़ में फंसे थे। सभी को नाव द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सभी को पंचायत भवन परचड़ में सुरक्षित रखा गया है। यहां खाने की भी व्यवस्था की जा रही है।

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क्या हमने अब तक अलग-अलग राज्यों में हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लेकर उसके कैंसिलेशन तक से कोई सबक नहीं लिया है?
क्या महज कानून बनाना ही इस तरह की बुराइयों पर लगाम लगाना है?
एंटी चीटिंग एक्ट संभवतः जितनी मेरी जानकारी है उसमें देश में सबसे पहले राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में बनाई थी जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार में शिक्षा मंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कल्याण सिंह उस सरकार के मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह बहैसियत शिक्षा मंत्री नकल विरोधी कानून बनाए थे और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई उसके बाद राज्य में जो सरकार बनी थी उसने उस कानून में बदलाव किया और जब तक वह कानून रहा तब तक उत्तर प्रदेश में हुई परीक्षाओं में तमाम ऐसे लड़के – लड़किया जेल भेज दिए गए जिनकी कोई बडी गलती नहीं थी जो अभी तक का अनुभव बताता है कि ज्यादातर मामलों में ज्यादातर वक्त में बने कानूनों का सत्ता में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार उसका दुरुपयोग करते रहे हैं तो क्या जिस तरह से देश में बने अलग-अलग वक्त में अलग-अलग अपराधों की प्रकृति को रोकने के लिए जो कानून बने हैं उन्हीं कड़ी में एक और यह कानून शक्ल लेगा जो कि कुछ पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद के दोनों सदनों से पारित किया था और उसका नोटिफिकेशन होने वाला है जिसकी औपचारिक घोषणा आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है । एक और जो महत्वपूर्ण सवाल धर्मेंद्र प्रधान से जब पूछा गया तो उनका यह कहना था कि यूजीसी नेट की परीक्षा को कैंसिल करने के पीछे देश के गृह मंत्रालय की तरफ से उनको जानकारी मिली थी। वह जानकारी पुख्ता थी इसलिए उस जानकारी के आधार पर यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसल की गई तो नीट की परीक्षा के बारे में भी तो बिहार की सरकार और वहां के जांच एजेंसियों ने कई हफ्ते पहले केंद्र की सरकार और जो परीक्षा आयोजित करती है उस संस्था को और शिक्षा मंत्रालय को जानकारी दे दी थी बावजूद उसके अभी तक नीट के बारे में सरकार ने कोई तार्किक निर्णय क्यों नहीं लिया?
क्या सरकार अभी तक विपक्ष के राजनैतिक प्रेसर का इंतजार कर रही थी?
क्या आज सरकार को लगा नीट के सवाल पर नीट की परीक्षा में हुई कथित धांधली के सवाल पर जिस तरह से आक्रामक मुद्रा में राहुल गांधी से ले के विपक्ष के बाकी नेताओं के तरफ से देखने को मिल रहा है वह आने वाले संसद के सत्र में सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है देश के नौजवानों में सरकार के प्रति नाराजगी और असंतोष बढ़ा सकता है देश की पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़ा कर सकता है और नेट जैसे उच्च स्तरीय संस्था पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर सकता है इसलिए आज देश के शिक्षा मंत्री को मीडिया के सामने मुखातिब होना पडा है और आज उन्होंने नैतिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी ली है, ज़िम्मेदारी स्वीकार की। हम सब जानते हैं कि जिस समय सेंट्रलाइज़ एडमिशन सिस्टम को लेकर केंद्र की सरकार कानून बना रही थी और इस संस्था का गठन कर रही थी तब से लगातार दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ से इसका विरोध होता रहा। तमिलनाडु की तरफ से लगातार इस बात का आरोप लगाया जाता रहा कि नेट के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों के नौजवानों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी करने की तैयारी चल रही है। यह कानून जब बना, यह संस्था जब बनी अपने गठन के वक्त से ही लगातार विवादों में रही है लेकिन सरकार ने उन सभी आपत्तियों को, उन सभी आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए इस संस्था का गठन किया और उस संस्था को प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंप दी । हम सबने देखा है कि शुरुआती दौर में पहले संस्था के एक अधिकारी की तरफ से, फिर देश के शिक्षा मंत्री की तरफ से नीट में हुई कथित धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया था और जब एक – एक कर के लोग गिरफ्तार हो रहे है, अब एक – एक करके जब उसके तार एक-दूसरे से जुड़ते नजर आ रहा है जब एक – एक करके इस कथित घोटाले का केंद्र देश के कुछ राज्य बनते दिखाई दे रहे हैं तब केंद्र के शिक्षा मंत्री और उनकी विभाग की तरफ से पूरे मामले के उच्च स्तरीय जांच कराने की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, अब अभी तक जो उच्च स्तरीय कमेटी बनने जा रही है उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ उस उच्चस्तरीय कमेटी में कौन-कौन मेम्बर होगा उनके नामों का भी ऐलान नहीं हुआ।

अब हम आते हैं राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और उनसे जुडे हुए पदाधिकारियों और अधिकारियों पर हमला बोला है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर आरोप लगाया है, कि देश के तमाम संस्थाओं पर एक विचारधारा विशेष के लोगों के नियुक्ति हो रही है और उस विचारधारा विशेष के लोगों के जो क्षमता है जो उनकी विश्वसनीयता है वह इस लायक नहीं है, कि वे इतने महत्वपूर्ण संस्थानों के मुखिया के रूप में इस तरह की परीक्षाओं का बिना किसी विवाद के, बिना किसी आरोप के उसका आयोजन कर सके उसको संपन्न करा सके। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार देश के लगभग सभी संस्थाओं पर एक विचारधारा विशेष के लोगों को तैनात किया जाता रहा है और इस तैनाती में क्षमता योग्यता और विश्वसनीयता की अनदेखी की जाती रही है जिसका नतीजा है कि ज्यादातर संस्थाए पीछे होती जा रही है। उन संस्थाओं का प्रदर्शन गिरता जा रहा है उनका शासन बहुत ही खराब होता जा रहा है। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की कोशिश इस समय देश के नौजवानो की समस्याओं के निराकरण से ज्यादा लोकसभा में स्पीकर कौन होगा इसके चयन को लेके हैं। प्रधानमंत्री की सारी चिंता इस बात की है कि किसी भी तरह से लोकसभा के स्पीकर के पद पर अपने पसंदीदा व्यक्ति की तैनाती कराई जाए उनका यह भी आरोप है कि प्रधानमंत्री से लेकर उनकी पूरी की पूरी सरकार पारदर्शिता और विश्वसनीयता से काम नहीं कर रहे। यही कारण है कि चाहे नेट की परीक्षा हो या नीट की परीक्षा हो या अलग-अलग राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में हुई पेपर लीक की घटनाएं हों उन सभी मामलों में सरकार का प्रदर्शन संस्थाओं का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक और लचर रहा है, उन्होंने मांग की है कि नीट की कथित घोटाले के जांच के साथ – साथ इस पूरे मामले में यथा शीघ्र तार्किक कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि देश के लाखों नौजवानों का भविष्य बचाया जा सके। अब दोनों तरफ से देश के नौजवानों के भविष्य की दुहाई दी जा रही है आपने सुना होगा कि देश के शिक्षा मंत्री भी अपने बचाव में देश के उन तमाम गरीब ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के भविष्य की दुहाई दे रहे और विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वे देश के लाखों गरीब ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीट की परीक्षा पर किसी भी तरह का संदेह पैदा न करें और राहुल गांधी भी देश के उन्ही लाखों गरीब वंचित नौजवानों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इस सरकार की तरफ से, सरकार द्वारा अपॉइंटेड एजेंसीज की तरफ से, सरकार द्वारा गठित संस्थाओं की तरफ से और सरकार द्वारा इन संस्थाओं में अप्वाइंटेड अधिकारियों की तरफ से जो काम हो रहा है उनके चलते देश के लाखों – लाखों नौजवान अपने भविष्य को डूबता देख रहा है और यह बहुत गंभीर विषय है, देश के भविष्य का सवाल है क्योंकि अगर देश के नौजवान का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो देश का भी भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। अब इससे एक बात बिल्कुल तय है कि संसद के आने वाले सत्र में लोकसभा के स्पीकर का चयन तो प्राथमिकता पर है टॉप एजेंडा है लेकिन उसके साथ ही संपूर्ण विपक्ष की कोशिश है कि नीट और नेट जैसे परीक्षाओं में कोई कथित धाधली को लेकर सरकार के घेरा बंदी किया जाए सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाए और देश के लाखों नौजवानों को न्याय दिलाया जाए और ये जो कथित घोटाला हुआ है इसकी जांच करके इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों और विरोह को कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जाए। उनके विरुद्ध कठोर से कठोर दंड दिया जाए। अभी सरकार को तय करना है कि सरकार विपक्ष के इस आक्रमक रुख को देखते हुए सरकार लाखों नौजवानों के असंतोष और आक्रोश को देखते हुए कितना जल्दी सुधारात्मक उपाय करती है या अभी इस मामले को कुछ दिन और टालने की पक्षधर है लेकिन एक बात तय है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार पर दबाव बढता जा रहा है और यह भी तय है कि नौजवानों की नाराजगी सरकार के प्रति लगातार और उग्र होती जा रही सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीट की परीक्षा में हुए कथित घोटाले को लेकर अन्य छात्र संगठनों के साथ – साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है और परीक्षा में हुई कथित धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। वैसे एक बात बिल्कुल तय है कि नीट की परीक्षा में हुई कथित धांधली के मामले में पार्टी से हट कर नौजवानों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। बेहतर होगा कि सरकार नौजवानों के इस बढ़ते गुस्से का आकलन करके इस पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला ले और नौजवानों के वक्त और उनके भविष्य के साथ न्याय करें।

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1800 से अधिक अवैध निर्माण हुए जमींदोज
पिछली सरकारों और भूमाफिया की सांठगांठ के चलते कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर यहां अवैध निर्माण कर लिए गए थे। सीएम योगी ने प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद इस ओर ध्यान दिया। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव के पहले दिसंबर 2023 से शुरू हुआ यह अभियान लोकसभा चुनाव के बाद भी अनवरत जारी रहा और आखिरकार 19 जून की तड़के अंतिम इमारत को ध्वस्त करने के बाद ही रुका। इस दौरान योगी के बुलडोजर ने यहां अवैध रूप से बने 1169 मकानों और 101 कॉमर्शियल निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं, जो इस अभियान की व्यापकता को दर्शाता है। इस दौरान कई अड़चनें भी आईं, लेकिन सीएम योगी ने हर चुनौती का सामना करते हुए इस अभियान को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया। कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना।

नए सिरे से विकसित होगा क्षेत्र
कुकरैल नदी का क्षेत्र खाली होने के बाद अब यहां रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। बख्शी के तालाब के पास दशौली गांव को इसका उद्गम स्थल माना जाता है, इसलिए वहीं से इसका विकास किया जाएगा। साथ ही सभी यहां मौजूद सभी तालाबों को इंटरलिंक करके क्षेत्र को संवारा जाएगा। इसके अलावा भी नगर विकास विभाग के अंतर्गत कई अन्य परियोजनाओं को यहां मूर्त रूप दिया जाएगा। यही नहीं, कई अन्य विभागों को भी इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन परियोजनाओं का लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है और जल्द ही सीएम योगी की मंजूरी के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। वहीं, योगी सरकार कुकरैल वन क्षेत्र को ईको टूरिज्म का हब बनाने जा रही है। यहां देश की पहली नाइट सफारी विकसित होने जा रही है। कुकरैल नाइट सफारी पार्क देश की पहली नाइट सफारी होगी। नाइट सफारी क्षेत्र में इंडियन वॉकिंग ट्रेल, इंडियन फुटहिल, इंडियन वेटलैंड, एरिड इंडिया व अफ्रीकन वेटलैंड की थीम पर विकसित किए जाने वाले क्षेत्र मुख्य आकर्षण होंगे। नाइट सफारी में कुल 42 इनक्लोजर में 54 प्रजातियों के जानवरों को रखा जाएगा। पर्यटकों द्वारा नाइट सफारी पार्क का अवलोकन 5.5 किमी ट्राम-वे तथा 1.92 किमी का पाथ-वे के माध्यम से किया जाएगा। नाइट सफारी में एशियाटिक लॉयन, घड़ियाल, बंगाल टाइगर, उड़न गिलहरी, तेंदुआ, हायना आदि आकर्षण का केंद्र होंगे। कुकरैल नदी के दोनों तरफ सुंदर पार्क विकसित किए जाएंगे। एडवेंचर एक्टिविटी भी होंगी।

सोशल मीडिया पर भी योगी सरकार के एक्शन की चर्चा
सीएम योगी के इस एक्शन की चर्चा सोशल मीडिया में भी हो रही है। लोग अंतिम इमारत ढहाए जाने के वीडियो पोस्ट कर इस क्षेत्र को अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए सीएम योगी की प्रशंसा कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स पहले और अब की तस्वीरें पोस्ट कर बता रहे हैं कि कैसे इस क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया था। लोगों का दावा है कि घुसपैठियों ने यहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर अराजकता फैला रखी थी। यहां से कानून व्यवस्था को खराब करने की साजिश रची जाती थी। एक यूजर ने लिखा कि 18 जून, 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। संयोग देखिए कि महाराणा प्रताप के उपासक पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में कल ही (युद्ध वाले दिन) अकबर नगर इतिहास के पन्नों में दफ्न हो गया। ऐसे संयोग ईश्वरीय इच्छा से ही बनते हैं। कुछ लोग इसे लैंड जिहाद का खात्मा भी करार दे रहे हैं।

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