सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को अधिकार दिया है कि वह अपने-अपने राज्यों में सामाजिक स्थिति का आकलन करके कास्ट और सब कास्ट के एक रिपोर्ट तैयार करें और उस आधार पर अपने अपने राज्यों में एससी एसटी के अंदर कोटा विद इन कोटा लागू करें हम सब जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने कई साल पहले महादलित और अति पिछड़ों को लेकर एक वर्गीकरण किया था और उस आधार पर बिहार में आरक्षण की व्यवस्था की थी कहा जाता है नीतीश कुमार का यही ट्रंप कार्ड था जिसके चलते हुए लगातार बिहार के राजनीतिक में रेलीवेंट बने हुए हैं और जब-जब चुनाव होता है तो उनको दलित समाज का अति पिछड़ा या अति गरीब कहिए या महा दलित कहिए नितेश कुमार को वोट देता है और पिछड़ों में भी जो अति पिछड़ा है वह नीतीश कुमार को वोट देता है भारत में कोटा विद इन कोटा लागू करने की शुरुआत 1975 में पंजाब की सरकार ने किया था और उसके देखा देखी आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी लागू करने की कोशिश की थी लेकिन इन दोनों राज्य सरकारों के उसे निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में पांच जज की पीठ ने पंजाब और आंध्र प्रदेश सरकार के उसे कोटा विद इन कोटा या वर्गीकरण करने संबंधी फैसले को खारिज कर दिया था और इस तरह से जो पुरानी व्यवस्था थी एससी एसटी पूरे समुदाय को आरक्षण देने की वह अभी तक चली आ रही थी उसके बाद प्रकरण संविधान पीठ के सामने गया और संविधान पीठ ने कई वर्षों तक सुनवाई करने के बाद 1 अगस्त को अपना फैसला सुनाया है सात जजों की संविधान पीठ में से 6 न्यायाधीशों ने कोटा विद इन कोटा या हम कहें क्रीमी लेयर जातियों के वर्गीकरण और उप वर्गीकरण का फैसला सुनाया है और साथ जज में से एक जज जस्टिस वेला त्रिवेदी ने मेजोरिटी फैसले के खिलाफ अपने राय जाहिर की भारत के मुख्य न्यायाधीश डिवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस संविधान पीठ ने अपने फैसले में 1917 और 1932 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान एससी-एसटी को लेकर कराए गए सर्वे और उन सर्वे रिपोर्ट्स का हवाला दिया डिवाई चंद्रचूड़ ने अपने विस्तृत फैसले में लिखा है कि ब्रिटिश टाइम में भी जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें एससी एसटी के अंदर छुआ छुआ और जातियों के अंदर भेदभाव की पुष्टि की गई तो 1917 और 1932 की दो रिपोर्ट और उसके बाद के जितने भी विभिन्न डाटा आज अवेलेबल है उसके आधार पर संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जातियों के अंदर वर्गीकरण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए और एससी-एसटी के अंदर जो सबसे ज्यादा कमजोर है जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए संविधान पीठ के एक जज ने तो यह भी सुझाव दिया है कि एक बार जिस परिवार को आरक्षण की सुविधा मिल गई हो उसको दोबारा इसकी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए अब इस तरह का फैसला आने के बाद जो आरक्षण विरोधी तत्व रहे हैं जो शुरू से आरक्षण का विरोध करते रहे हैं जातीय आधार पर उनको एक नया तर्क मिल गया है अपनी बात और मजबूती से रखने के लिए और जब ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का फार्मूला लागू करने का जजमेंट आया था तब भी और अब एससी एसटी के अंदर जब क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के फैसले को लागू करने का सुझाव आया है तब भी ऐसी ताकत है जो आरक्षण का विरोध करती है उनको एक नई एनर्जी मिली है एक नई ऊर्जा मिली है समाज के अंदर अपनी बात करने के लिए। लेकिन अगर संविधान पीठ के फैसले पर गंभीरता से स्टडी किया जाए उसे पर विचार किया जाए तो एक बात सबसे जो महत्वपूर्ण निकलकर आ रही है कि संविधान पीठ ने कहा है कि पता लगाइए जनगणना कराकर एससी एसटी के अंदर एक वर्गीकरण किया जाना चाहिए भारत सरकार पिछले कई वर्षों से जातीय जनगणना को टाल रही है पहले कोविड का सहारा लेकर जनगणना को टाल दिया गया था और अब जब गैर भाजपा सभी पार्टियां जाति आधार पर जनगणना की मांग कर रही है राहुल गांधी अखिलेश यादव तेजस्वी यादव सहित इंडिया एलायंस के ज्यादातर घटक दलों की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया था और चुनाव परिणाम आने के बाद भी संसद के अंदर और बाहर मुद्दा बनाने की बात की जा रही है तो अब सरकार ऐसी स्थिति में क्या फैसला लेती है यह देखने की बात है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ का फैसला अगर सरकार लागू करना चाहेगी तो उसे स्थिति में उसको सभी कमजोर वर्गों को पता लगाने के लिए एक सर्वे करना पड़ेगा एक जनगणना करना पड़ेगा और वह जनगणना तभी हो सकता है जब जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जाए जिसकी मांग इंडिया एलायंस के सभी दल कर रहे हैं तो अब देखना है कि पहली बात यह की संविधान पीठ के इस फैसले का देश के कौन-कौन से राजनीतिक दल खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं कौन-कौन से राजनीतिक दल इसमें अपनी अलग राय रखता है और दूसरा अगर सरकार जिस तरह से कोर्ट के अंदर उप वर्गीकरण का वकालत कर चुकी है अगर इस स्टैंड पर कायम रहती है तो फिर उसकी जातिय जनगणना के दिशा में पहल करनी पड़ेगी और अगर वह जाति जनगणना की दिशा में पहल करती है तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का जो पॉलीटिकल स्टैंड है कि वह जाति जनगणना को इसी संसद में पारित कराने की कोशिश करेंगे उनके इस दावे को बल मिलेगा और उसका पॉलीटिकल माइलेज इंडिया एलायंस की पार्टियां लेने की कोशिश करेंगी।

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बॉण्ड खरीदारों की डिटेल

राजनीतिक दलों को मिले चंदे की डिटेल

सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते उजागर हुआ चुनावी चंदे का पूरा का पूरा सच, देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है

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कानून बनाते समय यह भी दावा किया गया था कि इलेक्टोरल बांड के बाद चुनाव प्रक्रिया और बेहतर और पारदर्शी होगी चुनाव में होने वाले काले धन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगेगी और काले धन का इस्तेमाल रुकने से गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते इलेक्टोरल बांड खरीदने और दान देने वाले संगठनों कॉर्पोरेट घरानों की भूमिका की बारीकी से अध्ययन करने के बाद एक बात साफ हो गई है की काले धन का इस्तेमाल कम के बजाय बड़ा है
बांड खरीद कर अलग-अलग राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले तमाम ऐसे संगठन और कारपोरेट घराने हैं जो अपने कुल वार्षिक मुनाफे से कई गुना ज्यादा धनराशि का बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक दलों को दिए हैं इससे एक बात साफ हो गई है कि पूरी चुनावी बांड की प्रक्रिया पूरी तरह से गैर संवैधानिक गैरकानूनी और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के खिलाफ थी शायद यही कारण है की कुछ हफ्ते पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित बेंच ने अपने फैसले में इलेक्टोरल बांड संबंधी कानून को ही गैर संवैधानिक और गैर कानूनी ठहराया था
एक बात और साफ हो गई है कि जिस पारदर्शिता का नाम लेकर इस कानून को बनाया गया था वह मकसद पूरा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है गैर भाजपा दलों का आरोप है की इलेक्टोरल बांड से मिला चंदा कुल चंदे की धनराशि का 50फ़ीसदी से ज्यादा अकेले बीजेपी के खाते में गया है
गैर भाजपा दल चुनावी चंदे की आड़ में बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इलेक्टोरल बांड के माध्यम से मिलेचुनावी चंदे की धनराशि को सही ठहराया जा रहा है उनका दावा है कि देश में सर्वाधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है पार्टी की विशालता पार्टी की स्वीकार्यता और पार्टी की साख को देखते हुए देश के जनता ने कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल घरानों ने चुनावी चंदा दिया है इसलिए बीजेपी को लेकर हाय तौबा मचाने वाले हताशा के शिकार हैं

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