हिंदू धर्म को लेकर राहुल से पहले राम विलास पासवान ने 1998 मे लोक सभा मे ऐतिहासिक भाषण दिया था मै उनके भाषण का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर रहूं हूं इस समय उनके पुत्र चिराग पासवान केंद्र सरकार मे मंत्री है उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए है मुझे उम्मीद है की वे राम विलास जी के भाषण को जरूर पड़ते और सुनते होंगे

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प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस से डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, नासिर हुसैन, विनीत पुनिया, डीएमके नेता टी आर बालू, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, आरजेडी नेता संजय यादव, एनसीपी (एससीपी) नेता राजीव झा, सीपीआई (एमएल) नेता राजीव डिमरी, आप नेता पंकज गुप्ता शामिल थे।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉ. सिंघवी ने कहा कि पोस्टल बैलेट चुनाव के मामले में निर्णायक साबित होते हैं। ये प्रक्रिया चुनाव के परिणाम को पूरी तरह से बदल सकती है। नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती है, जिसके कुछ समय बाद ईवीएम की गिनती शुरू की जा सकती है। इसमें सबसे जरूरी ये है कि पोस्टल बैलेट का परिणाम, ईवीएम से पहले घोषित किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस नियम को बदल दिया है, जो कानून के हिसाब से नहीं किया जा सकता।

डॉ. सिंघवी ने कहा, पोस्टल बैलेट के वोट परिणामों को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं डॉ. सिंघवी ने जोर देकर कहा कि एक वैधानिक नियम को दिशा-निर्देश द्वारा नहीं बदला जा सकता है। पुराने नियम के अनुसार ही पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती हो और उसके परिणाम घोषित हों।

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जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ से गदगद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस पांच न्याय के तहत 25 गारंटी दे रही है। कांग्रेस की सरकार आई तो सभी गारंटियां पूरी की जाएंगी। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में गारंटियां दी थीं। कांग्रेस ने अपनी सभी गारंटियां लागू कीं। जबकि मोदी की गारंटी, कुछ न देने और झूठ बोलने की है। मोदी बगैर काम किए सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी ने कांग्रेस के गारंटी शब्द को चुराया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में किसान परेशान हैं। हजारों लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यहां आकर कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटा दिया, इस बात का यहां के लोगों से क्या वास्ता है। मोदी बताएं कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया।

चीन की घुसपैठ पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए खरगे ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को आजाद कराया था। आज यहां चीन हमारी जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा कर रहा है। हमारे गांवों के नाम बदल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर खामोश रहते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। मोदी और आरएसएस के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। भाजपा नेता कहते हैं कि हमें दो-तिहाई बहुमत दो, संविधान बदल देंगे। इसलिए सभी को लोकतंत्र बचाने के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना होगा।

मोदी की गारंटी कुछ न देने और झूठ बोलने की है

सोनिया गांधी बोलीं- मोदी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं

प्रियंका बोलीं- कांग्रेस के न्याय पत्र में देश की जनता को आवाज दी गई

कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में न्याय घोषणा पत्र को जारी कर विशाल जनसभा को संबोधित किया 

वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आज चारों ओर अन्याय का अंधकार बढ़ा है। मोदी सरकार ने देश में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है। यह देश हम सबका है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसलिए कांग्रेस के साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभालकर आगे बढ़ेंगे।

सोनिया गांधी ने कहा कि कोई भी देश से बड़ा नहीं हो सकता है। जो ऐसा सोचता है, उसे देश की जनता सबक सिखा देती है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में हैं। विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता के हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरे तंत्र में भय बैठाया जा रहा है। यह सब तानाशाही है और हम सब इसका जवाब देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपना फर्ज निभाते हुए न्याय पत्र के एक-एक संकल्प और एक-एक गारंटी को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार अग्निवीर योजना लाई, इससे युवाओं की आशाएं टूट गईं। नौजवान मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। महंगाई चरम पर है, महिलाओं के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। किसान आंदोलन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सुनवाई नहीं करते हैं। हर चीज पर जीएसटी है, पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से देश की संपत्ति को बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। उद्योगपतियों के करोड़ों  रुपयों के कर्ज को माफ कर दिया जाता है, लेकिन गरीबों का एक रुपया भी माफ नहीं किया जाता है। आज देश में जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, वह केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। मोदी सरकार आज पूरे विपक्ष पर हमला कर रही है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। मोदी कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही भ्रष्टाचारी भाजपा में जाते हैं, वो पाक-साफ हो जाते हैं। आज देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के किसी वर्ग की सुनवाई नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के न्याय पत्र में देश की जनता को आवाज दी गई।

कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों के लिए किए हैं कई वादे 

कांग्रेस द्वारा जारी किए गए न्याय घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि केंद्र में सरकार बनने पर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की और एक लाख रुपये सालाना स्टाइपैंड मिलेगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। पेपर लीक रोकने के लिए कानून और नीतियां बनाई जाएंगी। गिग श्रमिकों के लिए बेहतर काम-काजी नियम बनाए जाएंगे और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाख रूपये की मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण दिया जाएगा। आंगनवाड़ी,आशा और मिड डे मील वर्कर को ज्यादा वेतन मिलेगा, केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगी। श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में 400 रुपये रोज न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। ⁠सबको स्वास्थ्य अधिकार के तहत गरीबों को 25 लाख रुपये का हेल्थ-कवर मुफ्त में दिया जाएगा। शहरी रोजगार गारंटी में शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना लाई जाएगी। ⁠सामाजिक सुरक्षा के तहत असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ⁠सुरक्षित रोजगार के तहत मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद होगी। हिस्सेदारी न्याय के तहत सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए जातीय जनगणना होगी। संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक दिया जाएगा। इनके अलावा भी कांग्रेस ने कई वादे किए हैं।

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नई दिल्ली, 05 अप्रैल, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। 48 पन्नों के इस न्याय पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय नाम के दस संकल्प दिए गए हैं। इन दस संकल्पों के अंतर्गत कई घोषणाएं की गई हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया।

पार्टी के घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां भरने, दैनिक मजदूरी 400 रुपये करने, केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और गरीब परिवार की महिला को साल में एक लाख रुपये देने, एमएसपी को कानून गारंटी देने, जाति जनगणना कराने, अग्निपथ योजना को समाप्त करने समेत कई वादे किए गए हैं।

कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि केंद्र में सरकार बनने पर वरिष्ठ नागरिक, विधवा और विकलांग पेंशन में केंद्रीय सरकार के योगदान को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रूपये प्रति माह किया जाएगा। इसके साथ ही उदीयमान खिलाड़ियों के लिए 10,000 रूपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति, सरकारी परिक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा, कक्षा नौवीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को समान अवसर हेतु मोबाइल फोन देने का वादा किया गया है। इसी के साथ यह भी वादा किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी होगी, जिससे 14 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।इसके अलावा स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवा न्याय गारंटी के अंतर्गत 30 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। शिक्षित युवाओं को सालाना एक लाख रूपये की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। पेपर लीक रोकने के लिए कानून और नीतियां बनाई जाएंगी। गिग श्रमिकों के लिए बेहतर काम-काजी नियम बनाए जाएंगे और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा।

नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर को ज्यादा वेतन मिलेगा, केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए एक अधिकार सहेली की नियुक्ति की जाएगी। सावित्री बाई फुले हॉस्टल के तहत भारत सरकार देशभर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टलों की संख्या दोगुनी की जाएगी।

श्रमिक न्याय के अंर्तगत⁠ दैनिक मजदूरी 400 रुपये की जाएगी, जो मनरेगा में भी लागू होगी। ⁠सबको स्वास्थ्य अधिकार के तहत गरीबों को 25 लाख रुपये का हेल्थ-कवर मुफ्त में दिया जाएगा, मुफ्त इलाज, दवा, टेस्ट और सर्जरी की भी सुविधा मिलेगी। शहरी रोजगार गारंटी में शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना लाई जाएगी। ⁠सामाजिक सुरक्षा के तहत असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ⁠सुरक्षित रोजगार के तहत मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद होगी।

किसान न्याय के अंतर्गत किसानों को स्वामीनाथन फार्मूला के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनाया जाएगा। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगी।

हिस्सेदारी न्याय के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी। संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 प्रतिशत सीमा हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक दिया जाएगा। एससी-एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी के अंतर्गत जितनी एससी-एसटी जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का एक साल में फैसला होगा। जहां एसटी सबसे ज्यादा होंगे, वहां पेसा कानून लागू होगा।

घोषणापत्र में संवैधानिक न्याय खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका की आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं।कांग्रेस ने वादा किया है कि एनडीए शासनकाल में पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी। नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस स्पाइवेयर, चुनावी बॉन्ड योजना समेत जैसे संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच की जाएगी। कांग्रेस संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दलबदल (जिस मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुना गया था उसे छोडना) को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वत: अयोग्य घोषित करेगी। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वह प्रयोग करते हैं, उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।

आर्थिक न्याय खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, कराधान और टैक्स में सुधार, उद्योग और आधारभूत संरचना पर ठोस विजन दिया गया है।

राज्य न्याय में संघीय ढांचा और केंद्र तथा राज्य संबंधों के साथ ग्रामीण और शहरी विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी डाली गई है। राज्य न्याय के अंतर्गत वादा किया गया है कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल होगा। लद्दाख के जनजातीय क्षेत्र संविधान के छठे शेड्यूल में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। एनसीटी दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में इस हिसाब से संशोधन किया जाएगा कि तीन मामलों को छोड़कर एलजी दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। मणिपुर की वर्तमान राज्य सरकार को हटाकर दोनों समुदायों के बीच नफरत कम की जाएगी। मणिपुर में राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान के लिए सुलह आयोग नियुक्त होगा। मणिपुर हिंसा के पीड़ितों और आश्रितों को उचित मुआवजा और न्याय दिया जाएगा।
2013-14 में हुए प्रारंभिक समझौते के आधार पर नागा समूहों के साथ अंतिम समाधान और समझौता होगा।

देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, जिसमें विदेश नीति भी शामिल है। कांग्रेस ने रक्षा न्याय के अंतर्गत यह वादा भी किया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ताकत बढ़ाकर आधुनिकीकरण किया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 33 प्रतिशत महिलाएं शामिल की जाएंगी।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का भी विरोध किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाए जाएंगे। साथ ही कहा गया है कि मतदान ईवीएम के जरिए होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान, वीवीपैट की पर्ची से किया जाएगा।

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हम भ्रस्टाचार मिटाना चाहते हैं वे भ्रस्टाचार में शामिल लोगों को बचाना चाहते हैं–नरेंद्र मोदी

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विकसित भारत और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को जारी रखने का वायदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों को सुनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनावी भाषणों की याद ताज होती जा रही है नरेंद्र मोदी का दावा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अभियान चला रही है उनका आरोप है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश की जनता से तीसरी बार जन समर्थन की अपील कर रहे हैं जिससे कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध को निर्णायक मोड तक ले जा सके।

नरेंद्र मोदी जी की तरह ही पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी अपने चुनावी भाषणों में तत्कालीन विपक्षी पार्टियों को गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश करती थी इंदिरा जी का कहना था कि मैं देश से गरीबी मिटाना चाहती हूं गरीबी हटाना चाहती हूं और हमारे राजनीतिक विरोधी इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं
वह अपने चुनावी जनसभाओं में मौजूद जनता से इन दोनों मुद्दों में किसी एक मुद्दे के आधार पर समर्थन की अपील करती थी
नरेंद्र मोदी जी की शैली और इंदिरा जी की शैली इस तरह के चुनावी भाषणों में कमोबेश एक ही तरह की होती थी नरेंद्र मोदी जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण समाप्त करने के पहले मौजूद जनसभा में समर्थन की अपील करते हैं और इंदिरा गांधी जी भी अपना भाषण समाप्त करने से पहले जनता से समर्थन की अपील करती थी नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी भी जनसभा में मौजूद लोगों से अपने पक्ष में हाथ उठवाकर अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनौती देती थी।
दिलचस्प बात है की पूरा का पूरा विपक्ष इस समय भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण देने भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करने और भ्रष्टाचारियो के विरुद्ध अलग-अलग एजेंसीज की तरफ से जारी जांच को शिथिल करने और क्लीन चिट देने के आरोप लगा रहा है जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं और उनका कहना है की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरू किए गए युद्ध को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया जाएगा।

प्रधानमंत्री के इन भाषणों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी आलोचना की है कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि पिछले लगभग 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्षी दलों के 400 से अधिक विधायकों और नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से भाजपा में शामिल कराया जा चुका है
उनका यह भी कहना है कि पिछले 10 साल के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर तमाम गैर भाजपा राज्य सरकारों को गिराया गया गैर भाजपा पार्टियों में तोड़फोड़ कराई गई और पूरे के पूरे गैर भाजपा दलों को परेशान किया गया
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष के इन आरोपों को कई बार खारिज किया जा चुका है प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गैर भाजपा दलों में तोड़फोड़ दल बदल विभाजन और भगदड़ के लिए संबंधित दलों के आंतरिक कलह को जिम्मेदार मानते है।
भाजपा का दावा रहा है की आंतरिक कला और गुटबाजी के वजह से गैर बीजेपी दल सत्ता से बाहर हो गए!इसलिए गैर भाजपा दलों का आरोप बेईमानी है!

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दूसरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जांच एजेंसीज का बचाव किया है उनका दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की कार्रवाई जारी रहेगी उनका कहना है की E D सीबीआई और इनकम टैक्स उन्हीं संगठनों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने गलत तरीके से काम किया है !इसलिए ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध जारी करवाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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क्या 2014 के पहले हुए चुनाव में चुनावी चंदा नहीं लिया जाता था ?

क्या 2014 के चुनाव में और उसके पहले के चुनाव में बड़ी धनराशि चुनाव में नहीं खर्च की जाती थी ?

आखिर 2014 के पहले चुनावी चंदा लेने का और खर्च करने का सोर्स और तरीका क्या था ?

प्रधानमंत्री ने पहली बार चुनावी चंदे को लेकर उठे विवाद पर राय जाहिर की है हम सब जानते हैं कि देश की विपक्षी पार्टियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी चंदा लेने संबंधी कानून को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक डिक्लेअर करने के बाद सभी विपक्षी पार्टियों बीजेपी पर इलेक्टोरल बांड के बहाने चंदा उगाही के आरोप लगाती रही है विपक्ष का आरोप रहा है की इलेक्टोरल बांड के माध्यम से मिले संपूर्ण धनराशि का लगभग आधा हिस्सा अकेले बीजेपी के खाते में गया है !और बदले में बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बांड के जरिए चंदा देने वालों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है

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