इसी तरह मछलीशहर (सु)सीट पर भी सपा ने अपना कब्जा जमाते हुए भाजपा से छीन लिया है। यहां पर सपा ने केराकत विधायक तुफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को चुनाव मैदान में उतारा प्रिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी भाजपा के निवर्तमान सांसद वीपी सरोज को 35313 मतो से पराजित करते हुए सपा का परचम लहराया है।यहा पर सपा की प्रिया सरोज को 4,49,096 मत मिले और भाजपा के वीपी सरोज को 413757 मत मिले है। बसपा के कृपाशंकर सरोज 1,56,680 मत के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
यहां बता दें कि विगत 2019 के चुनाव में भी वीपी सरोज चुनाव हार चुके थे लेकिन सत्ता और प्रशासन ने मिलकर 182 वोटो से जीत दिलाते हुए लोकसभा में जानें का पर्चा दे दिया था लेकिन पांच साल लगातार वीपी सरोज ने आग बरसाया जिसका परिणाम रहा कि 2024 में जब पुनः मैदान मे आये तो जनता ने सबक सिखा दिया और हरा कर घर वापस कर दिया। यहां यह भी बता दें कि 2019 के चुनाव में जौनपुर संसदीय सीट से सपा बसपा के गठबंधन पर श्याम सिंह यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और सपा के सहयोग से लोकसभा पहुंच गये पांच साल तक इनके भी कार्य से आवाम नाराज रही हलांकि 2024 के चुनाव में कई दलो में हाथ पांव मारने के बाद टिकट न पाने के बाद सपा नेतृत्व के प्रति अनाप सनाप बोलने लगे संयोग से बिल्ली के भाग से सिकहर टूटा और फिर श्याम सिंह यादव बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान मे आ गए नाराज जनता ने इन्हे भी तीसरे स्थान पर धकेल दिया है।
जो भी हो तमाम सर्वे को फेल करते हुए जनता ने जौनपुर की दोनो संसदीय सीट पर सपा की जीत दर्ज करा दिया है।

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दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपावालों ने ये योजना बनायी है कि कल शाम को चुनाव ख़त्म होते ही, वो अपनी ‘मीडिया मंडली’ से विभिन्न चैनलों पर ये कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को इस दो-तीन दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि ‘इंडिया गठबंधन’ की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फ़ायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। ध्यान रहे जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट द्वारा लगवाए गये कैमरों के सामने धांधली करने का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला-घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं, इसीलिए ये सजगता ज़रूरी है।

इसीलिए आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई ‘एक्जिट पोल’ के बहकावे में नहीं आएं और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल-मंत्र ‘मतदान भी सावधान भी’ को याद रखते हुए, जीत का प्रमाण-पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव है

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पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (गरीब, युवा, अन्नदाता व नारीशक्ति) को लेकर आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प ले रही है। लोकसभा चुनाव-2024 के संकल्प पत्र के विमोचन के दौरान पीएम ने इन चार वर्गों से एक-एक व्यक्ति को ये संकल्प पत्र सौंपा। पीएम मोदी ने कहा कि एक व्यक्ति, जो आज भरोसे का पर्याय बन चुका है… क्योंकि मोदी की गारंटी ही गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आने वाले 5 साल भी सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के होंगे, ये है मोदी की गारंटी।

बीजेपी संकल्प पत्र- 2024, पीएम मोदी की बड़ी बातें-

1. पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
2. आने वाले पांच साल में फ्री राशन की योजना जारी रहेगी।
3. जनऔषधि केंद्रों का विस्तार होगा।
4. पांच लाख का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा।
5. 70 साल की आयु के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। चाहें फिर वो किसी वर्ग का हो।
6. 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लिया है।
7. 10 साल में हमने दिव्यांगजनों को कई सुविधाएं दी हैं।
8. दिव्यांग साथियों को अब पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, इसके लिए विशेष रूप से काम किया जाएगा।
9. ट्रांसजेंडर साथियों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।
10. पिछले 10 साल नारी को समर्पित रहे हैं। आने वाले पांच साल नारी की भागेदारी के होंगे।
11. 3 करोड़ बहनों को लखपति बीवी बनाने की गांरटी ली है।
12. गरीबों की थाली पोषण वाली होगी।
13. उज्जवला योजना आगे जारी रहेगी।
14. जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं मिलती रहेंगी।
15. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी।
16. पीएम किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी।
17. देश में डेयरी सहकारिता समिति की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
18. हम दलहन और तिलहन में आत्मर्निभर के लिए किसानों की मदद करेंगे।
19. धरती की मां की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती पर बल दिया जाएगा।
20. नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा।
21. भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है।
    देश में जनजाति समाज के योगदान को मान्यता देते हुए
22. हमने जनजाति गौरव दिवस मनाने का संकल्प लिया है।
23. डिजिटल जनजाति कला अकादमी की स्थापना की जाएगी।
24. 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों को बनाया जाएगा।
25. भाजपा विकास और विरासत में भरोसा करती है।
26. दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बीजेपी हर कोशिश करेगी।
27. हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं।
28. सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं।
29. देश के कोने-कोने में वंदे भारत का विस्तार होगा।
30. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों पर चल रहा है। आने वाले वक्त में उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत यानी चारों दिशाओं में एक-एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी।
31. बीजेपी का फोकस ग्रीन एनर्जी पर है। यह देश को सुरक्षा प्रदान करेगा।
32. पिछले साल 17 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। इससे देश में रोजगार की नई संभावनाएं बनेंगी।
33. वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े हब भारत में होंगे। स्पेश में भी हम विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे।
34. आज विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। संकट के समय इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।
35. भाजपा का यह संकल्प पत्र ऐसी ही सरकार की गारंटी देता है।
36. भारत मानवता के कल्याण के लिए निरंतर काम करेगा।
    हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हम बड़े और कड़े निर्णय लेंगे।
37. बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया अब हम सीएए को लेकर आए हैं।
38. बीजेपी देशहित में यूसीसी को आवश्यक समझती है।
    गरीब को अब उसका हक मिल रहा है और हक मारने वाले जेल जा रहे हैं।
39. भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होता रहेगा।
40. बीजेपी के संकल्प पत्र पर 4 जून के बाद एक्शन शुरू हो जाएगा।
41. हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान की यात्रा देखेंगे।
42. 140 करोड़ देशवासियों को हकीकत में बुनने के लिए हम यह संकल्प पत्र लेकर आए हैं।
43. तिरुवल्लुवर कल्चरल केंद्रों का निर्माण करेंगे।
44. आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और पर्यटन के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों को ट्रेनिंग देंगे।
45. भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी, भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाएंगे।
46. हम सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्धता की दिशा में काम करेंगे।
47. हम बिजली बिल जीरो करने की दिशा में काम करेंगे, पीएम सूर्यघर बिलजी योजना लॉन्च होगी।
48. घर में बिजली मुफ्त, एक्स्ट्रा बिजली से पैसे भी मिलेंगे।
    मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई।
49. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता चुने गए थे, तब उन्होंने कहा था, ‘हमारी सरकार गरीब, गांव, और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समर्पित है’। उसी को कार्यरूप देते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को आगे बढ़ाने का काम किया है।

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मोदी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक India is one of the fastest growing economy of the world !लेकिन वहीं दूसरी तरफ उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 के पहले देश पर कुल कर्ज लगभग 56 लाख करोड़ का था जो अब बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है !देश पर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को जिम्मेदार कर रही है! गैर भाजपा दलों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। बदहाल अर्थव्यवस्था के चलते देश की जनता को महंगाई बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा। गैर भाजपा दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए जज्बातों मुद्दों को उछलते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने एक बयान जारी करके प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे हैँ। जयराम रमेश के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी खतरे की घंटियां बज रही हैं वह केवल प्रधानमंत्री को ही नहीं सुनाई दे रही हैं उनके कार्यकाल में भारत में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। महंगाई आसमान छू रही है वास्तविक मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है कई क्षेत्रों में गिरावट ही आई है ग्रामीण भारत गंभीर संकट से जूझ रहा है और असमानता चरम सीमा पर पहुंच गई है।

• क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े हुए मुद्दे प्रमुख मुद्दों में शामिल होंगे?
• क्या देश की जनता और मतदाता देश की अर्थव्यवस्था, देश पर बढ़ते कर्ज, देश में बढ़ती बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना वोट देगी?

वित्तीय और निवेश सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी की ताजा रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का भारतीय परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाते हैं। जय राम रमेश के अनुसार दिसंबर 2023 तक घरेलू कर्ज का अस्तर सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहा जाता है का लगभग 40 परसेंट हो गया है। यह अब तक का सबसे अधिक है इसके अलावा घरेलू बचत भी 47 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है शुद्ध वित्तीय सेविंग्स जीडीपी के पांच परसेंट पर आ गई है। जय राम रमेश ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है की बचत में यह आश्चर्य जनक गिरावट आय मे वृद्धि कम होने के कारण है।
इससे पता चलता है कि 2023 24 में निजी खपत और घरेलू इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कम क्यों रही है, 23 –24 के पहले 9 महीना में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के लगभग पांच प्रतिशत पर अपरिवर्तित थी। कम बचत का अर्थ है व्यापार और सरकारी निवेश के लिए कम पूंजी उपलब्ध होना और स्थिर विदेशी पूंजी पर बढ़ती निर्भरता, जय राम रमेश का कहना है कि असुरक्षित पर्सनल लोन में बढ़ोतरी घरेलू कर्ज के उच्च स्तर के लिए जिम्मेदार है ना कि होम लोन या कार लोन जैसा कि वित्त मंत्रालय विश्वास दिलाना चाहता है।
पर्सनल लोन में हाउसिंग के हिस्सेदारी वास्तव में 5 वर्षों में पहली बार 50 परसेंट से नीचे है और केवल हाई एंड ऑटोमोबाइल ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि बाजार में कारो दो पहिया वाहनों की बिक्री में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है दिसंबर में गोल्ड लोन में भी चिंताजनक रूप से वृद्धि देखी गई है भावनात्मक लगाव को देखते हुए लोग सोने के आभूषण जैसी चीजों को गिरवी रखकर लोन केवल अंतिम उपाय के रूप में ही लेते हैं। जय राम रमेश का आरोप है कि मोदी सरकार भले ही इसे स्वीकार न करें लेकिन सच्चाई यह है की मजदूरी में बढ़ोतरी न होने और आसमान छूती महंगाई ने परिवारों को गुजर बसर करने के लिए ऋण लेने को मजबूर किया है।
वित्त मंत्रालय इसे जितना चाहे दावा करे लेकिन सच्चाई सबके सामने है जय राम रमेश के मुताबिक पैसा बचाना तो दूर भारतीय परिवार धीरे-धीरे कर्ज में डूबता जा रहे हैं जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं की सूची भी जारी की है उनके मुताबिक रोजगार में लगभग शून्य वृद्धि 2012 और 19 के बीच केवल 0.01% नौकरियां जोड़े जबकि हर साल 70 से 80 लाख युवा श्रम बाल में शामिल होते हैं

2012 और 22 के बीच नियमित रूप से वेतन पाने वाले श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है भयंकर महंगाई के कारण श्रमिक अब 10 साल पहले की तुलना में कम खर्च कर पा रहे हैं! वित्त वर्ष 23 -24 में मनरेगा के तहत गरीब ग्रामीण परिवारों द्वारा मांगे गए कम दिनों की संख्या 305 करोड़ हो गई है 22-23 में यह 265 करोड़ थी मनरेगा में काम मांगने की संख्या में इस तरह की बढ़ोतरी होना ग्राम गंभीर ग्रामीण संकट का संकेत है कांग्रेस पार्टी सहित तमाम गैर बीजेपी दल इन आर्थिक मोचन पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुटे हुए हैं अब तक के चुनाव परिणाम के विश्लेषण करने से यह बात साबित होती है कि देश के मतदाता ज्यादातर हुए चुनाव में आर्थिक मुद्दों के बजाय जज्बातों मुद्दों पर वोट देते रहे हैं। अगर सचमुच विकास अर्थव्यवस्था आंतरिक और विदेश नीतियों के मुद्दों पर वोट पड़ते तो उसका रिफ्लेक्शन चुनाव परिणाम में भी देखने को मिलता।
लेकिन आजादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं ज्यादातर चुनाव में वही दल कामयाब रहे जिन्होंने जज्बातों मुद्दों को उछलकर जनता से वोट मांगा और जनादेश हासिल किया !अब देखना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में देश की जनता किन मुद्दों को ज्यादा तव्वजो देती है कई राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं चुनावी घोषणा पत्रों में बहुत ही ज्यादा लोक लुभावने वायदे किए जाते रहे हैं।

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नई दिल्ली, 05 अप्रैल, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। 48 पन्नों के इस न्याय पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय नाम के दस संकल्प दिए गए हैं। इन दस संकल्पों के अंतर्गत कई घोषणाएं की गई हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया।

पार्टी के घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां भरने, दैनिक मजदूरी 400 रुपये करने, केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और गरीब परिवार की महिला को साल में एक लाख रुपये देने, एमएसपी को कानून गारंटी देने, जाति जनगणना कराने, अग्निपथ योजना को समाप्त करने समेत कई वादे किए गए हैं।

कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि केंद्र में सरकार बनने पर वरिष्ठ नागरिक, विधवा और विकलांग पेंशन में केंद्रीय सरकार के योगदान को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रूपये प्रति माह किया जाएगा। इसके साथ ही उदीयमान खिलाड़ियों के लिए 10,000 रूपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति, सरकारी परिक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा, कक्षा नौवीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को समान अवसर हेतु मोबाइल फोन देने का वादा किया गया है। इसी के साथ यह भी वादा किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी होगी, जिससे 14 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।इसके अलावा स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवा न्याय गारंटी के अंतर्गत 30 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। शिक्षित युवाओं को सालाना एक लाख रूपये की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। पेपर लीक रोकने के लिए कानून और नीतियां बनाई जाएंगी। गिग श्रमिकों के लिए बेहतर काम-काजी नियम बनाए जाएंगे और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा।

नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर को ज्यादा वेतन मिलेगा, केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए एक अधिकार सहेली की नियुक्ति की जाएगी। सावित्री बाई फुले हॉस्टल के तहत भारत सरकार देशभर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टलों की संख्या दोगुनी की जाएगी।

श्रमिक न्याय के अंर्तगत⁠ दैनिक मजदूरी 400 रुपये की जाएगी, जो मनरेगा में भी लागू होगी। ⁠सबको स्वास्थ्य अधिकार के तहत गरीबों को 25 लाख रुपये का हेल्थ-कवर मुफ्त में दिया जाएगा, मुफ्त इलाज, दवा, टेस्ट और सर्जरी की भी सुविधा मिलेगी। शहरी रोजगार गारंटी में शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना लाई जाएगी। ⁠सामाजिक सुरक्षा के तहत असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ⁠सुरक्षित रोजगार के तहत मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद होगी।

किसान न्याय के अंतर्गत किसानों को स्वामीनाथन फार्मूला के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनाया जाएगा। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगी।

हिस्सेदारी न्याय के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी। संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 प्रतिशत सीमा हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक दिया जाएगा। एससी-एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी के अंतर्गत जितनी एससी-एसटी जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का एक साल में फैसला होगा। जहां एसटी सबसे ज्यादा होंगे, वहां पेसा कानून लागू होगा।

घोषणापत्र में संवैधानिक न्याय खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका की आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं।कांग्रेस ने वादा किया है कि एनडीए शासनकाल में पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी। नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस स्पाइवेयर, चुनावी बॉन्ड योजना समेत जैसे संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच की जाएगी। कांग्रेस संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दलबदल (जिस मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुना गया था उसे छोडना) को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वत: अयोग्य घोषित करेगी। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वह प्रयोग करते हैं, उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।

आर्थिक न्याय खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, कराधान और टैक्स में सुधार, उद्योग और आधारभूत संरचना पर ठोस विजन दिया गया है।

राज्य न्याय में संघीय ढांचा और केंद्र तथा राज्य संबंधों के साथ ग्रामीण और शहरी विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी डाली गई है। राज्य न्याय के अंतर्गत वादा किया गया है कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल होगा। लद्दाख के जनजातीय क्षेत्र संविधान के छठे शेड्यूल में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। एनसीटी दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में इस हिसाब से संशोधन किया जाएगा कि तीन मामलों को छोड़कर एलजी दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। मणिपुर की वर्तमान राज्य सरकार को हटाकर दोनों समुदायों के बीच नफरत कम की जाएगी। मणिपुर में राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान के लिए सुलह आयोग नियुक्त होगा। मणिपुर हिंसा के पीड़ितों और आश्रितों को उचित मुआवजा और न्याय दिया जाएगा।
2013-14 में हुए प्रारंभिक समझौते के आधार पर नागा समूहों के साथ अंतिम समाधान और समझौता होगा।

देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, जिसमें विदेश नीति भी शामिल है। कांग्रेस ने रक्षा न्याय के अंतर्गत यह वादा भी किया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ताकत बढ़ाकर आधुनिकीकरण किया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 33 प्रतिशत महिलाएं शामिल की जाएंगी।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का भी विरोध किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाए जाएंगे। साथ ही कहा गया है कि मतदान ईवीएम के जरिए होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान, वीवीपैट की पर्ची से किया जाएगा।

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014-15 और 2021-22 के बीच वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर प्रति वर्ष एक प्रतिशत से भी कम थी। खेत मजदूरों के लिए केवल 0.9 प्रतिशत थी। निर्माण कर्मियों के लिए मात्र 0.2 प्रतिशत थी। गैर-कृषि श्रमिकों के लिए सिर्फ़ 0.3 प्रतिशत थी। कांग्रेस-यूपीए-2 (2009-10 से 2013-14) के दौरान वास्तविक कृषि और गैर-कृषि ग्रामीण मजदूरी क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। इसके विपरीत मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि दर कृषि में (-0.6 प्रतिशत) और गैर-कृषि ग्रामीण मजदूरी (-1.4 प्रतिशत) दोनों के लिए नकारात्मक हो गई है। मनरेगा में आधार बेस्ड पेमेंट में अनिवार्यता लाकर, मोदी सरकार ने पिछले दो वर्षों में सात करोड़ लोगों से काम का अधिकार छीना। इसलिए कांग्रेस श्रमिक न्याय लेकर आई है।

वहीं नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि श्रमिक न्याय के पीछे का संदर्भ बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार का सबसे खराब प्रभाव उन क्षेत्रों में रहा, जहां हमारे खेतिहर मजदूर, मजदूर और श्रमिक काम करते रहे हैं। साल 1991के बाद से सर्विस क्षेत्र में रोजगार बढ़ता चला गया, जीडीपी बढ़ती चली गई। कृषि पर रोजगार की निर्भरता कम होना विकसित देश की निशानी होती है। 2004 से लेकर 2014 के बीच कृषि में काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हुई थी। वहीं 2016-17 के बाद से 41 प्रतिशत लोग किसानी पर निर्भर थे। पीएलएफएस के अनुसार 2018-19 तक तीन करोड़ से ज्यादा लोग कृषि में गए थे। वहीं 2014-15 के बाद करीब 6.5 करोड़ लोग दूसरी जगहों से रोजगार छोड़कर कृषि में चले गए हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कृषि में जा रहे हैं। वहीं कृषि क्षेत्र ने पिछले सात-आठ वर्षों में इतना अभूतपूर्व विकास नहीं किया है। यही कारण है कि आज किसान सड़कों पर हैं।

संदीप दीक्षित ने कहा कि मोदी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि देश में बेरोजगारी दर बहुत कम हुई है। लेकिन वे एक आंकड़ा बताना भूल गए। मोदी सरकार के अनुसार आप घर पर कोई भी काम कर लें तो उसे रोजगार मान लिया जाता है। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है, जिसमें अनपेड फैमिली वर्कर को एंप्लॉयड माना जाता है। आज इनका आंकड़ा 9.5 करोड़ पहुंच गया है। इन्हीं अनपेड फैमिली लेबर के जरिए मोदी सरकार ने अपने बेरोजगारी के आंकड़ों को कम किया है।

संदीप दीक्षित ने कहा कि 2011-12 में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में एक आंकड़ा आया था, जिसमें सिर्फ 28 प्रतिशत फैक्ट्रियां कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया करती थीं, जबकि 72 प्रतिशत स्थायी रोजगार देती थीं। लेकिन पिछले साल आए एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का 28 प्रतिशत का आंकड़ा बढ़कर 98 प्रतिशत पर आ गया है। अब धीरे-धीरे स्थायी रोजगार भी कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। इसलिए कांग्रेस श्रमिक न्याय लेकर आई है, जिससे लोगों को न्याय मिल सके।

संदीप दीक्षित ने बताया कि श्रमिक न्याय की पहली गारंटी स्वास्थ्य अधिकार के तहत कांग्रेस श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का कानून बनाने की गारंटी देती है।इसके साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों तथा विकलांगता के शिकार लोगों के लिए जरूरी जांच, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी सहित पुनर्वास और पैलिएटिव केयर सहित यूनिवर्सल हेल्थ केयर की व्यवस्था की जाएगी।

दूसरी गारंटी श्रम का सम्मान के तहत कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी, जो मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगी। तीसरी गारंटी शहरी रोजगार गारंटी के तहत कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लाएगी। इसके तहत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, शहरों को जलवायु के अनुसार ढालने और सामाजिक सेवा तंत्र को और मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

चौथी गारंटी सामाजिक सुरक्षा के तहत असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान होगा।

पांचवीं गारंटी सुरक्षित रोजगार के तहत मोदी सरकार द्वारा पारित एंटी वर्कर लेबर कोड्स की कांग्रेस व्यापक समीक्षा करेगी। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लेबर कोड्स में उचित संशोधन की भी कांग्रेस गारंटी देती है। कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों मेंरोजगार के लिए ठेका प्रथा को बंद करेगी। ठेका मजदूरी केवल आखिरी विकल्प होगा, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। निजी क्षेत्रों के लिए भी कांट्रैक्ट रोजगार में सामाजिक सुरक्षा का पालन करना जरूरी होगा।

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सूची में मध्य प्रदेश की 12, उत्तर प्रदेश की नौ, तलिमनाडु की आठ, महाराष्ट्र की चार, राजस्थान की तीन, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की दो-दो लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार और मिजोरम की एक-एक लोकसभा सीट के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है।

सिक्किम विधानसभा के होने वाले चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों की लिस्ट भी कांग्रेस से जारी कर दी है। सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं कांग्रेस ने 18 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है।

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