मिल्कीपुर उपचुनाव: क्यों है यह खास?

मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव न केवल स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका असर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। इस क्षेत्र का जातीय समीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, और मुद्दों की विविधता इसे उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल करता है।

2022 में सपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद ने यहां भाजपा के मजबूत गढ़ को तोड़ा था। इसके बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद (अयोध्या) सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लल्लू सिंह को हराकर सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह उपचुनाव जरूरी हो गया।

चुनाव कार्यक्रम और नामांकन की प्रक्रिया

चुनाव आयोग के अनुसार, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को होगी, और प्रत्याशियों को 20 जनवरी तक नाम वापस लेने का समय दिया जाएगा। इसके बाद, चुनाव प्रचार का दौर तेज होगा, जो 5 फरवरी के मतदान तक चलेगा।

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की जीत

मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया। इस जीत में उनकी क्षेत्रीय पकड़, जमीनी मुद्दों पर फोकस, और सपा की जनहितकारी छवि ने अहम भूमिका निभाई।

अवधेश प्रसाद ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के विकास के वादों के साथ मतदाताओं का भरोसा जीता। उनकी लोकप्रियता ने सपा को यह सीट सौंपी, जिसे भाजपा ने पहले से ही एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र मान लिया था।

लोकसभा चुनाव 2024: सपा का अयोध्या में दमदार प्रदर्शन

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फैजाबाद (अयोध्या) सीट पर एक साहसिक कदम उठाते हुए अवधेश प्रसाद को उतारा। यह सीट लंबे समय से भाजपा के पास थी और पार्टी के दिग्गज नेता लल्लू सिंह का यहां गहरा प्रभाव था।

अवधेश प्रसाद ने व्यापक जनसंपर्क और प्रभावी रणनीति के माध्यम से भाजपा को हराया और सपा के लिए एक बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि, उनके सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन गई, जिसे सपा हर हाल में जीतना चाहेगी।

राजनीतिक दलों की तैयारियां और संभावित उम्मीदवार

मिल्कीपुर के इस उपचुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है।

1. समाजवादी पार्टी (सपा):

सपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारना चाहेगी, जो अवधेश प्रसाद की विरासत को आगे बढ़ा सके और भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सके। अखिलेश यादव खुद इस चुनाव प्रचार में सक्रिय रह सकते हैं, जिससे सपा समर्थकों में उत्साह बढ़ेगा।

2. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा):

भाजपा इस सीट को फिर से जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी और राम मंदिर निर्माण को भी अपने प्रचार का अहम हिस्सा बनाएगी।

3. बहुजन समाज पार्टी (बसपा):

बसपा का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है, लेकिन यह चुनाव उनके लिए एक अवसर हो सकता है। पार्टी दलित और ओबीसी वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश करेगी।

4. कांग्रेस:

कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कमजोर संगठन है, लेकिन यह चुनाव उनके लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका हो सकता है।

क्षेत्रीय मुद्दे जो करेंगे चुनाव को प्रभावित

मिल्कीपुर के उपचुनाव में मतदाताओं के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं।

1. सड़क और बुनियादी ढांचा:

क्षेत्र में सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी की मांग तेज हो रही है।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य:

सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने की जरूरत पर जनता का ध्यान केंद्रित है।

3. कृषि और सिंचाई:

किसानों की फसल के उचित दाम और सिंचाई के बेहतर साधन सुनिश्चित करना प्रमुख मांगों में शामिल है।

4. रोजगार:

युवाओं में रोजगार की कमी और स्वरोजगार के अवसरों की मांग प्रमुख मुद्दे हैं।

जातीय समीकरण और मतदाता वर्गीकरण

मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यहां ओबीसी, अनुसूचित जाति, और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या प्रमुख है।

ओबीसी मतदाता:

यह वर्ग सपा और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों दल इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे।

अनुसूचित जाति:

बसपा इस वर्ग पर फोकस करेगी, जबकि भाजपा और सपा भी इसे साधने की कोशिश करेंगी।

मुस्लिम मतदाता:

मुस्लिम मतदाता सपा के पारंपरिक समर्थक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर सकती है।

चुनावी प्रचार और रणनीतियां

उपचुनाव के प्रचार में सभी दल अपने प्रमुख नेताओं और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखेंगे।

सपा: अवधेश प्रसाद की लोकसभा जीत और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को प्रमुखता देगी।

भाजपा: केंद्र सरकार की योजनाओं, राम मंदिर निर्माण, और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

बसपा और कांग्रेस: स्थानीय मुद्दों और कमजोर वर्गों के हितों को लेकर प्रचार करेंगी।

चुनाव परिणाम का प्रभाव

मिल्कीपुर का उपचुनाव राज्य की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

1. सपा की प्रतिष्ठा: सपा के लिए यह सीट जीतना उसकी ताकत को साबित करने का अवसर है।

2. भाजपा की मजबूती: भाजपा के लिए यह चुनाव राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका होगा।

3. बसपा और कांग्रेस का भविष्य: छोटे दलों के लिए यह चुनाव उनकी प्रासंगिकता को परखने का अवसर है।

मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव 2025 उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। यह चुनाव न केवल स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं को उजागर करेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति की दिशा को प्रभावित करेगा। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव अपनी ताकत और रणनीतियों को परखने का एक बड़ा मंच साबित होगा। अब सबकी नजरें 8 फरवरी को आने वाले नतीजों पर टिकी रहेंगी।

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लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यादव ने यह बात मजाकिया लहजे में कही। हालांकि, उनके इस बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके जरूर लगे, लेकिन यह बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। यादव ने व्यंग्य करते हुए मीडिया और सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसी गतिविधियों से जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है।

संभल में खुदाई: पुरातात्विक महत्व और विवाद

यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चल रहे उत्खनन कार्य के नौवें दिन आई। संभल के चंदौसी क्षेत्र में एक प्राचीन बावड़ी का पता लगाने के लिए खुदाई चल रही है। यह बावड़ी 46 वर्षों से बंद पड़े एक शिव-हनुमान मंदिर के आस-पास स्थित है।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बावड़ी के साथ एक कुएं और उससे जुड़ी संरचना का पता चला है। खुदाई के दौरान मिली संरचनाओं से यह संकेत मिलता है कि यह स्थान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि संरचना के चारों ओर खुदाई कार्य निर्बाध रूप से पूरा हो सके।

चंदौसी नगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया, “हमने सड़क के बीचों-बीच एक कुएं की खोज की है, जो शायद इस प्राचीन संरचना का केंद्र है। इस संरचना के चारों ओर बनी अवैध निर्माणों को हटाना आवश्यक है।”

पुरातात्विक महत्व और इतिहास

संभल जिले की इस बावड़ी का ऐतिहासिक महत्व क्या है, इस पर अभी शोध चल रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह संरचना सैकड़ों वर्षों पुरानी है और इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खुदाई का यह कार्य पुरातात्विक विभाग की देखरेख में हो रहा है। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि खुदाई कार्य के दौरान संरचना को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही आसपास के निर्माण कार्यों को भी रोका जा रहा है।

सियासी माहौल गर्म

अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनावी सरगर्मियां तेज होने की संभावना है। सपा प्रमुख ने इसे सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने का अवसर बताया। उन्होंने कहा, “सरकार जनता के असली मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कार्य कर रही है। खुदाई के नाम पर दिखावटी राजनीति की जा रही है।”

खुदाई में मिले संरचनाओं की जानकारी

संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में खुदाई के दौरान एक प्राचीन बावड़ी और उससे जुड़ी अन्य संरचनाओं का पता चला है। यह संरचना लगभग चार दशकों से बंद पड़ी थी। खुदाई कार्य के दौरान एक कुआं भी मिला है, जो बावड़ी का हिस्सा माना जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि यह संरचना काफी जर्जर अवस्था में है, और इसे संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नगर पालिका के एक अधिकारी ने कहा, “ऐतिहासिक महत्व वाली संरचना को संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है। अतिक्रमण हटाने के बाद इसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।”

स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया

खुदाई के इस कार्य ने स्थानीय लोगों के बीच जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ा दी है। लोग बड़ी संख्या में खुदाई स्थल पर इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह धार्मिक स्थल है, जबकि अन्य इसे पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं।

स्थानीय निवासी रामेश्वर सिंह ने कहा, “यह स्थान हमारे लिए आस्था का केंद्र है। हमें गर्व है कि सरकार इसे संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है।” वहीं, कुछ लोगों ने खुदाई के दौरान मिले संरचनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और उचित देखभाल की मांग की।

अतिक्रमण और कानूनी विवाद

पुरातात्विक विभाग ने स्पष्ट किया है कि बावड़ी के चारों ओर बनी संरचनाएं अवैध हैं और इन्हें हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कदम को लेकर स्थानीय लोगों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

एक अधिकारी ने बताया, “हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ऐतिहासिक महत्व वाली संरचना को कोई नुकसान न हो। अतिक्रमण हटाने के बाद इस स्थल को साफ और संरक्षित किया जाएगा।”

धार्मिक और पर्यटन संभावनाएं

संभल की इस बावड़ी और उससे जुड़े स्थल को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। पुरातात्विक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस स्थल का उचित रखरखाव किया जाए, तो यह न केवल स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

सरकार की भूमिका और भविष्य की योजनाएं

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्थल को संरक्षित करने और इसके विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। हालांकि, अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं का मानना है कि सरकार इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।

इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि प्रदेश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “ऐतिहासिक धरोहरें हमारी सांस्कृतिक पहचान हैं। इनका संरक्षण और संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है।”

संभल जिले की यह खुदाई केवल पुरातात्विक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए राजनीति और धार्मिक मुद्दे भी उभरकर सामने आए हैं। जहां एक ओर सरकार इसे सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र में सुधार का कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बता रहा है।

अखिलेश यादव के बयान से जहां राजनीति में गर्माहट आई है, वहीं खुदाई कार्य ने स्थानीय लोगों और पुरातात्विक विशेषज्ञों के बीच नए उत्साह और संभावनाओं को जन्म दिया है। अब देखना यह होगा कि यह स्थल भविष्य में कैसे विकसित होता है और इससे जुड़े राजनीतिक विवाद कैसे सुलझते हैं।

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जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने इस बावड़ी की पुष्टि करते हुए बताया कि यह संरचना लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें संगमरमर से सजे फर्श और चार बड़े कक्ष शामिल हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बनाते हैं। बावड़ी की खोज को स्थानीय प्रशासन ने ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया।

हालांकि, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस खोज और इसके प्रचार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, “यह महज एक चाल है जो भाजपा सरकार किसानों के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कर रही है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 इस तरह की खुदाई पर रोक लगाता है, फिर भी सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। यह कानून का उल्लंघन है।”

अखिलेश ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार किसान, मजदूर और गरीब तबके के असल मुद्दों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) जैसे महत्वपूर्ण उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। भाजपा सरकार केवल प्रतीकात्मक और अव्यावहारिक कामों में उलझी हुई है, जबकि किसान अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

अखिलेश ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण बिजली और उर्वरकों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे किसानों की लागत में इजाफा हो रहा है। “किसानों को न तो समय पर बीज मिलते हैं, न उर्वरक, और न ही उचित मूल्य पर अपनी फसल बेचने का मौका। ऐसी स्थिति में कृषि एक घाटे का सौदा बन चुकी है,” उन्होंने कहा।

इस पूरे विवाद के बीच एएसआई की बावड़ी खोज ने संभल और आसपास के इलाकों में उत्सुकता पैदा की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संरचना मुगल या उससे भी पहले के समय की हो सकती है। लेकिन सपा प्रमुख का बयान और इस खोज को लेकर उठे राजनीतिक सवालों ने मामले को जटिल बना दिया है

किसानों की मांगें और सरकार की उदासीनता

किसानों की मुख्य मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाए। इसके अलावा, वे उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करने, कृषि ऋण माफी, और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

सरवन सिंह पंधेर ने कहा, “भाजपा सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। उनकी प्राथमिकताएं बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने तक सीमित हैं। यह स्थिति न केवल किसानों, बल्कि पूरे देश के लिए घातक है।”

इस आंदोलन ने केंद्र और राज्य सरकारों पर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक ओर किसानों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे, वहीं सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

अखिलेश यादव का समर्थन और भाजपा पर हमला

फिरोजाबाद में अपने बयान के दौरान अखिलेश यादव ने किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने और कृषि में लगने वाली लागत को कम करने के लिए सरकार को ठोस नीतियां बनानी चाहिए।

अखिलेश ने पुरातात्विक खुदाई और किसानों के मुद्दे को जोड़ते हुए कहा, “भाजपा सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं पर नहीं है। वे इतिहास में खोई हुई चीजें ढूंढने में व्यस्त हैं, जबकि वर्तमान में किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।”

आंदोलन के भविष्य पर सवाल

किसानों का यह आंदोलन देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो यह आंदोलन और भी बड़े स्तर पर फैल सकता है। वहीं, पुरातात्विक खोज और राजनीतिक विवाद ने किसानों के मुद्दों को और ज्यादा जटिल बना दिया है।

भाजपा सरकार के लिए यह देखना चुनौतीपूर्ण होगा कि वह इन मुद्दों का समाधान कैसे निकालती है। क्या किसानों की मांगें पूरी होंगी, या यह आंदोलन और तीव्र होगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

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विभिन्न परीक्षाओं पर लागू होगा अध्यादेश
लोकभवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने मंजूर किए गए प्रस्तावों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के समक्ष कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 43 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अनुमोदित प्रस्तावों में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक रोकथाम अध्यादेश 2024 भी शामिल रहा। वित्त मंत्री ने बताया कि पेपर लीक के संबंध में मंत्रिपरिषद के द्वारा अध्यादेश के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है, जिसमें यदि कोई संस्था या उससे जुड़े लोग पकड़े जाएंगे तो उन्हें 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अध्यादेश के तहत लोकसेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था भी इसमें सम्मिलित हैं। यह अध्यादेश किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नती करने वाली परीक्षाएं, डिग्री-डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होगा। इसके अंतर्गत फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन पर अध्यादेश के अंतर्गत दोषियों को 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, जबकि एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्राविधान किया गया है।

सॉल्वर गिरोह से होगी नुकसान की भरपाई
उन्होंने बताया कि यदि परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गिरोह से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था तथा सेवा प्रदाताओं को सदैव के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी प्राविधान किया गया है। अधिनियम में अपराध की दशा में संपत्ति की कुर्की भी प्राविधानित की गई है। इसके तहत समस्त अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं अशमनीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में भी कठोर प्राविधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विधानसभा का सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद अध्यादेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसके बाद इसे लागू किया जाएगा।

तीन विकास प्राधिकरणों का किया गया सीमा विस्तार
योगी सरकार ने वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद विकासा प्राधिकरणों के विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत इन विकास प्राधिकरणों में कई राजस्व गांवों को सम्मिलित किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि तीन प्राधिकरणों के सीमा विस्तार का भी निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत वाराणसी विकास प्राधिकरण में 215 राजस्व गांव सम्मिलित किए गए हैं। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण में भी 35 राजस्व गांव शामिल किए गए हैं। इसी तरह मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में 71 राजस्व गांवों को सम्मिलित किया गया है।अयोध्या में 750 करोड़ रुपए से भारतीय मंदिर संग्रहालय बनाएगा टाटा संस
प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में टाटा संस अपने सीएसआर फंड से भारतीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण कराएगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से टाटा संस कुल 750 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यह संग्रहाल विश्वस्तरीय होगा। उन्होंने बताया कि टाटा संस द्वारा एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ था,जिसमें सीएसआर फंड से 650 करोड़ की लागत से वो एक विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहलाय बनाने का कार्य करेंगे। 650 करोड़ के साथ-साथ साइड के डेवलपमेंट में 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कुल मिलाकर 750 करोड़ रुपए से भारतीय मंदिर संग्रहालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस मंदिर संग्रहालय के निर्माण का कार्य टाटा संस करेगा जबकि जमीन पर्यटन विभाग द्वारा एक रुपए की लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह लीज 90+90 वर्ष के लिए होगी।

मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम को भी मिली मंजूरी
योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत पर्यटन विभाग शोधार्थियों का चयन करेगा जो प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ इस क्षेत्र में हो रहे निवेश को गति प्रदान करेंगे। साथ ही निवेशकों को आ रही समस्याओं को निस्तारित कराने में भी भूमिका निभाएंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ये शोधार्थी पर्यटन विभाग से जुड़ी योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं पारिस्थितिकीय स्थलों के सर्वागीण विकास, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन, मेले व महोत्सव की योजनाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह शोधार्थी जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद और विशेषकर पर्यटन निदेशालय के संरक्षण में अपना योगदान करके निवेशकों और पर्यटकों के अनुरूप माहौल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। फिलहाल 25 शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। इन्हें मानदेय के रूप में कुल 40 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिसमें पारिश्रमिक के रूप में 30 हजार रुपए और क्षेत्र भ्रमण के लिए 10 हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही उन्हें एक टैबलेट भी प्रदान किया जाएगा।

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इसी तरह मछलीशहर (सु)सीट पर भी सपा ने अपना कब्जा जमाते हुए भाजपा से छीन लिया है। यहां पर सपा ने केराकत विधायक तुफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को चुनाव मैदान में उतारा प्रिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी भाजपा के निवर्तमान सांसद वीपी सरोज को 35313 मतो से पराजित करते हुए सपा का परचम लहराया है।यहा पर सपा की प्रिया सरोज को 4,49,096 मत मिले और भाजपा के वीपी सरोज को 413757 मत मिले है। बसपा के कृपाशंकर सरोज 1,56,680 मत के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
यहां बता दें कि विगत 2019 के चुनाव में भी वीपी सरोज चुनाव हार चुके थे लेकिन सत्ता और प्रशासन ने मिलकर 182 वोटो से जीत दिलाते हुए लोकसभा में जानें का पर्चा दे दिया था लेकिन पांच साल लगातार वीपी सरोज ने आग बरसाया जिसका परिणाम रहा कि 2024 में जब पुनः मैदान मे आये तो जनता ने सबक सिखा दिया और हरा कर घर वापस कर दिया। यहां यह भी बता दें कि 2019 के चुनाव में जौनपुर संसदीय सीट से सपा बसपा के गठबंधन पर श्याम सिंह यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और सपा के सहयोग से लोकसभा पहुंच गये पांच साल तक इनके भी कार्य से आवाम नाराज रही हलांकि 2024 के चुनाव में कई दलो में हाथ पांव मारने के बाद टिकट न पाने के बाद सपा नेतृत्व के प्रति अनाप सनाप बोलने लगे संयोग से बिल्ली के भाग से सिकहर टूटा और फिर श्याम सिंह यादव बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान मे आ गए नाराज जनता ने इन्हे भी तीसरे स्थान पर धकेल दिया है।
जो भी हो तमाम सर्वे को फेल करते हुए जनता ने जौनपुर की दोनो संसदीय सीट पर सपा की जीत दर्ज करा दिया है।

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दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपावालों ने ये योजना बनायी है कि कल शाम को चुनाव ख़त्म होते ही, वो अपनी ‘मीडिया मंडली’ से विभिन्न चैनलों पर ये कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को इस दो-तीन दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि ‘इंडिया गठबंधन’ की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फ़ायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। ध्यान रहे जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट द्वारा लगवाए गये कैमरों के सामने धांधली करने का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला-घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं, इसीलिए ये सजगता ज़रूरी है।

इसीलिए आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई ‘एक्जिट पोल’ के बहकावे में नहीं आएं और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल-मंत्र ‘मतदान भी सावधान भी’ को याद रखते हुए, जीत का प्रमाण-पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव है

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अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आज भी गांव में 90 प्रतिशत से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं ये सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं दे रही। ये सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है, जिससे युवाओं को नौकरी न देना पड़े।

घोषणा पत्र में किये गये वादे

1. महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस
2. ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे
3. 2025 तक जाति आधारित जनगणना
4. 2025 तक SC/ST और OBC के सभी सरकारी रिक्त पद भरेंगे
5. निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे
6. 2029 तक भूख से मुक्ति
7. 2029 तक गरीबी का पूर्ण उन्मूलन
8. किसानों के लिए MSP की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले पर
9. कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को MSP
10. भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ़ किए जाएंगे
11. किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी
12. भूमिहीन/किरायेदार किसानों समेत सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति महीने 5000 रुपए पेंशन
13. सभी कृषि प्रधान राज्यों में 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना
14. यूपी के गन्ना किसानों को समय पर भुगतान के लिए 10000 करोड़ रुपए के रोलिंग फण्ड की स्थापना
15. मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए की जाएगी और काम के दिन 150 किए जाएंगे
16. मनरेगा की तर्ज पर श्री रोजगार गारंटी अधिनियम 2024
17. सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा
18. सभी के लिए राष्ट्रिय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा
19. युवाओंके लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू होगी
20. पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक
21. मुफ्त राशन में गेंहू की जगह आटा
22. राशनकार्ड धारकों को 500 रुपए का डाटा मुफ्त
23. पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
    गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को पार्टी माह 3000 रुपए पेंशन

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