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राहुल गांधी ने अपने पत्र में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि इन मुकदमों का सबसे ज्यादा असर युवाओं के भविष्य पर पड़ा है।.कई युवा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा यह मुद्दा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या शांतिपूर्ण आंदोलन करना वास्तव में सुरक्षित है?
राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना नागरिकों का अधिकार है और इसे अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।
फिलहाल इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह संसद और सड़क दोनों जगह चर्चा का विषय बन सकता है।
एससी-एसटी एक्ट बचाओ आंदोलन से जुड़े मुकदमों को वापस लेने की मांग ने एक बार फिर देश में सामाजिक न्याय, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर बहस को तेज कर दिया है।
Rahul Gandhi की चिट्ठी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि Narendra Modi सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या वाकई उन युवाओं को राहत मिल पाती है, जो वर्षों से न्याय की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताया है कि अभी हालात क्या हैं।

ऐसे में हमने चर्चा के लिए जो नोटिस दिया है, उस पर भी बात होनी चाहिए, ताकि सभी के पक्ष सामने आ सकें।

: कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी pic.twitter.com/s9t5jHsb29

— Congress (@INCIndia) March 23, 2026

कांग्रेस महासचिव का यह बयान विपक्ष की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह सरकार को संसद के भीतर घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने हाल ही में विभिन्न मुद्दों—जैसे विदेश नीति, आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, और आंतरिक सुरक्षा—पर चर्चा की मांग की है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका गांधी का यह बयान सीधे तौर पर सरकार की उस रणनीति पर सवाल उठाता है, जिसमें वह संसद में बहस को सीमित रखने की कोशिश करती दिखती है। उनका कहना है कि यदि प्रधानमंत्री ने खुद हालात का जिक्र किया है, तो यह सरकार के लिए एक अवसर है कि वह संसद में विस्तृत चर्चा कर विपक्ष के सवालों का जवाब दे।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच संसद की कार्यवाही कई बार बाधित भी हुई है। विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन के भीतर और बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और सरकार से जवाब मांगते रहे। वहीं, सरकार की ओर से यह कहा गया कि विपक्ष मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने के लिए माहौल खराब कर रहा है।
प्रियंका गांधी ने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि लोकतंत्र में संवाद की कमी गंभीर समस्या बन सकती है। उन्होंने कहा, “जब संवाद बंद हो जाता है, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। संसद का उद्देश्य ही यह है कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक मंच पर आकर अपने विचार रखें और देशहित में निर्णय लिए जाएं।”
कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर और बाहर अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन करते हुए सरकार से चर्चा कराने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि सरकार को विपक्ष की आवाज दबाने के बजाय उसे सुनना चाहिए।
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन विपक्ष का रवैया ही सहयोगात्मक नहीं है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि विपक्ष पहले से तय एजेंडे के तहत संसद में व्यवधान पैदा करता है और फिर सरकार पर आरोप लगाता है कि चर्चा नहीं हो रही।
राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। संसद के आगामी सत्रों में इस पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है, जहां एक ओर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार अपने फैसलों का बचाव करती नजर आएगी।
प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार किन परिस्थितियों में कौन से फैसले ले रही है। “हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सवालों को संसद में उठाएं। इसलिए हमने जो नोटिस दिया है, उस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है,” उन्होंने कहा।
इस बीच, कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि यदि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, तो पार्टी इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी अभियान भी चला सकती है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाना भी जरूरी है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
दूसरी ओर, भाजपा का कहना है कि विपक्ष का यह रवैया केवल राजनीतिक है और उसका उद्देश्य विकास कार्यों से ध्यान भटकाना है। पार्टी नेताओं का दावा है कि सरकार ने हमेशा संसद में चर्चा के लिए सकारात्मक रुख अपनाया है और आगे भी अपनाती रहेगी।
राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह विवाद केवल एक बयान या नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक तौर पर सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद की स्थिति को दर्शाता है। एक ओर विपक्ष सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं सरकार विपक्ष पर सहयोग न करने का आरोप लगा रही है।
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार विपक्ष की मांग मानते हुए संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराती है या फिर यह गतिरोध और लंबा खिंचता है। फिलहाल, प्रियंका गांधी का बयान इस बहस को और तेज करने का काम कर रहा है।

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कांग्रेस नेता ने कहा कि कांशीराम ने भारत के सामाजिक ढांचे को समझते हुए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था बल्कि सामाजिक चेतना और आत्मसम्मान की लड़ाई भी था।

भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं।

यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कांशीराम जी के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक़, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान… pic.twitter.com/XF9MGjcj4J

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 15, 2026

उनका कहना था कि कांशीराम ने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर रहा।
संविधान को बताया बहुजनों की असली शक्ति
राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि कांशीराम का मानना था कि भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान ही दलितों, पिछड़ों और वंचितों की असली ताकत है।
उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय के सपने की बुनियाद है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आज वही संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा साहेब के संविधान की शपथ लेकर सत्ता में बैठे हैं, वही उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनका कहना था कि संविधान की मूल भावना को कमजोर करना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।
सत्ता में भागीदारी के बिना न्याय संभव नहीं
राहुल गांधी ने अपने बयान में कांशीराम के प्रसिद्ध विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि “जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं, तब तक न्याय संभव नहीं।”
उन्होंने कहा कि कांशीराम की पूरी राजनीतिक सोच इसी सिद्धांत पर आधारित थी। उनका मानना था कि जब तक दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पाएंगे, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि कांशीराम की यही विरासत आज भी देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है।
बहुजन आंदोलन के सूत्रधार थे कांशीराम
भारतीय राजनीति में कांशीराम को बहुजन आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में दलितों, पिछड़ों और अन्य वंचित वर्गों को संगठित करने का व्यापक अभियान चलाया।
उन्होंने सबसे पहले BAMCEF की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बीच सामाजिक चेतना फैलाना था।
इसके बाद उन्होंने Bahujan Samaj Party की स्थापना की, जिसने उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में दलित राजनीति को नई दिशा दी।
कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन आंदोलन ने समाज के वंचित वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाने का काम किया।
मायावती का राजनीतिक उदय
कांशीराम की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वालों में सबसे प्रमुख नाम Mayawati का माना जाता है।
कांशीराम के मार्गदर्शन में मायावती ने राजनीति में कदम रखा और आगे चलकर उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री बनीं।
यह माना जाता है कि कांशीराम ने बहुजन आंदोलन को केवल एक सामाजिक अभियान नहीं रहने दिया बल्कि उसे सत्ता की राजनीति तक पहुंचाया।
कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की कि सामाजिक न्याय के महान योद्धा कांशीराम को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।

गरीबों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए उनका अथक संघर्ष और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है।

उनका मानना था संविधान ही दलितों, पिछड़ों और वंचितों की असली ताकत है। वही संविधान आज खतरे में है – बाबा साहेब के संविधान… pic.twitter.com/Dx8dsSdmeL

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 15, 2026

उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल कांशीराम को नहीं बल्कि उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगा जिसने करोड़ों बहुजनों को हक, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई।
राहुल गांधी के अनुसार कांशीराम ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में ऐतिहासिक योगदान दिया और उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने दोहराई सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता
राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय, समान अवसर और संविधान की रक्षा के लिए खड़ी रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुजन समाज की भागीदारी और सम्मान के लिए पहले भी संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी।
कांग्रेस नेता ने कहा कि कांशीराम के सपनों को पूरा करने के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करने की जरूरत है।
राजनीति में बढ़ी चर्चा
राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कई सामाजिक संगठनों और दलित अधिकार समूहों ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश और देश की दलित राजनीति में कांशीराम की विरासत आज भी बेहद प्रभावशाली है।
ऐसे में उनकी जयंती पर दिया गया यह बयान आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित कर सकता है।
सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतीक
कांशीराम का नाम भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की राजनीति के सबसे बड़े प्रतीकों में गिना जाता है। उन्होंने उस दौर में दलितों और पिछड़ों को संगठित करने का अभियान चलाया जब भारतीय राजनीति में उनकी आवाज अपेक्षाकृत कमजोर थी।
उनकी रणनीति थी कि समाज के वंचित वर्गों को पहले सामाजिक रूप से जागरूक किया जाए और फिर उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित किया जाए।
इसी रणनीति के कारण बहुजन आंदोलन धीरे-धीरे एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा।
कांशीराम की जयंती पर राहुल गांधी का यह संदेश केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने की कोशिश भी माना जा रहा है।
कांग्रेस नेता ने जहां एक ओर कांशीराम को नमन किया, वहीं दूसरी ओर संविधान की रक्षा, बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।
साथ ही उन्होंने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर यह संकेत दिया कि बहुजन आंदोलन का योगदान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण रहा है और उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए।

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विपक्ष का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आम जनता की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर जवाबदेही से बच रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहा कि विपक्ष लगातार संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और कूटनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बहस से बच रही है क्योंकि उसकी विदेश नीति पहले ही पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की कूटनीतिक रणनीति कमजोर साबित हुई है और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि लोकतंत्र में संसद वह मंच है जहां देश से जुड़े गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यदि सरकार बहस से ही बचने लगे तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है। पश्चिम एशिया लंबे समय से वैश्विक राजनीति का केंद्र रहा है। हाल के महीनों में इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए यह क्षेत्र कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पहला कारण ऊर्जा आपूर्ति है। भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। यदि वहां तनाव बढ़ता है या आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर देश में ईंधन और गैस की कीमतों पर पड़ सकता है। दूसरा कारण वहां काम करने वाले भारतीय नागरिक हैं। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहां की स्थिति बिगड़ने पर उनकी सुरक्षा और रोजगार पर असर पड़ सकता है।

तीसरा कारण वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्ग हैं। यदि क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो समुद्री व्यापार मार्ग बाधित हो सकते हैं, जिससे आयात-निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। इन्हीं संभावित प्रभावों को देखते हुए विपक्ष चाहता है कि संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो और सरकार अपनी रणनीति स्पष्ट करे।
कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में देश में LPG की कथित कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और आम लोगों को खाना बनाने तक में कठिनाई हो रही है। उनका आरोप है कि गैस की आपूर्ति बाधित होने से छोटे होटल और ढाबे भी प्रभावित हो रहे हैं। कई जगहों पर खाने की दुकानें बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे रोज़मर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

वेणुगोपाल ने कहा कि इस स्थिति के कारण लोगों में भय और असमंजस का माहौल बन गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस संकट को संभालने में पूरी तरह बेबस साबित हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि गैस की आपूर्ति सामान्य हो सके और आम जनता को राहत मिल सके।
इन मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। सांसदों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से जवाब देने की मांग की। विपक्षी नेताओं का कहना है कि संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे समय में यदि इतने गंभीर मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी तो फिर संसद की उपयोगिता पर सवाल उठते हैं।
प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने यह भी मांग की कि सरकार पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीतिक रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर संसद को जानकारी दे।
विपक्ष का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर स्पष्ट बयान देने से बच रही है। उनका आरोप है कि सरकार केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, लेकिन वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि यदि विदेश नीति मजबूत होती तो आज भारत को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।
हालांकि सरकार की ओर से अब तक आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा गया है कि संसद में चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है। सरकार के कुछ नेताओं का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देने से पहले कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर तेल और गैस की वैश्विक कीमतों पर पड़ सकता है। इससे भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका भी पैदा हो सकती है। यही कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहा है और चाहता है कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा की अपनी रणनीति संसद के सामने रखे।
LPG की आपूर्ति में बाधा की खबरों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। घरेलू गैस सिलेंडर भारत के करोड़ों परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरत है। यदि गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे घरों की रसोई पर पड़ता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है।
छोटे रेस्तरां, ढाबे और फूड स्टॉल भी LPG पर निर्भर होते हैं। ऐसे में गैस की कमी से उनके व्यवसाय पर भी असर पड़ सकता है।
इन मुद्दों को लेकर संसद और देश की राजनीति में माहौल गरमा गया है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार इन आरोपों को राजनीतिक बता रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक गर्मा सकता है, क्योंकि यह सीधे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को देश के सबसे महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है। यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मुद्दों पर चर्चा होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत पर पड़ने की आशंका है तो इस विषय पर संसद में चर्चा होना स्वाभाविक है। इससे सरकार की रणनीति स्पष्ट होगी और विपक्ष को भी अपनी चिंताएं रखने का अवसर मिलेगा।
यदि विपक्ष की मांग पर संसद में चर्चा होती है तो सरकार को अपनी विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कदमों का विवरण देना पड़ सकता है। इसके अलावा गैस आपूर्ति और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना होगा। राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और देश में LPG आपूर्ति को लेकर उठ रहे सवालों ने भारत की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है और संसद में चर्चा की मांग कर रहा है।
दूसरी ओर सरकार की चुप्पी और बहस से दूरी विपक्ष के आरोपों को और बल दे रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार संसद में इन मुद्दों पर चर्चा कराने का फैसला करती है या नहीं, क्योंकि यह विषय न केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता के जीवन पर भी गहरा असर डाल सकता है।

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लखनऊ 28 फरवरी। राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में दृढ़ कदमों से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सदियों तक भारत पर कई आक्रांताओं ने आक्रमण किया और देश की संपदा को लूटने का प्रयास किया, लेकिन वे भारत की संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को कभी समाप्त नहीं कर सके। यही भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है।

डॉ. दिनेश शर्मा लखनऊ में आयोजित एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने में समाज के उस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने सदैव धर्म, ज्ञान और परंपराओं की रक्षा का दायित्व निभाया। उन्होंने कहा कि वेदों के अध्ययन-अध्यापन, धार्मिक स्थलों की रक्षा और समाज को संस्कार देने का कार्य करने वाले लोगों ने भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा।

उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे कई दौर आए जब भारत की सामाजिक संरचना को कमजोर करने की कोशिशें की गईं। मुगलों और अंग्रेजों ने समाज को जातियों में बांटने का प्रयास किया, ताकि सनातन परंपरा के अनुयायी एकजुट न हो सकें। समाज की एकता को कमजोर करने के लिए सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया गया, जो शास्त्रों का अध्ययन करते थे और धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण का कार्य करते थे।

डॉ. शर्मा ने कहा कि जिन लोगों को समाज में ब्राह्मण कहा जाता है, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी समाज को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने समाज में संवाद, संस्कार और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारत की सामाजिक संरचना में प्रत्येक वर्ग की अपनी-अपनी जिम्मेदारी और भूमिका रही है, जिसके माध्यम से समाज को संगठित रखा गया।

उन्होंने विवाह संस्कार का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय परंपराओं में हर वर्ग की अलग-अलग भूमिका निर्धारित की गई है। विवाह जैसे सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी यह दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति मूल रूप से समावेशी और एकजुट करने वाली है। यह व्यवस्था समाज के हर व्यक्ति को एक सूत्र में बांधती है।

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज का मूल दायित्व परंपराओं को सहेजना, सनातन धर्म और समाज को जोड़ना तथा देवी-देवताओं के सम्मान की रक्षा करना रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जातीय विभाजन की बजाय समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति का मूल संदेश ही यही है कि समाज एक साथ खड़ा होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाए।

उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का एक नया दौर दिखाई दे रहा है। देश के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में लोगों की बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि समाज अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि पहले नए वर्ष जैसे अवसरों पर लोग बड़े-बड़े होटलों और क्लबों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। यह परिवर्तन भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक आस्था के पुनर्जागरण को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में देश में कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दी है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विकास, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण और विंध्यवासिनी धाम क्षेत्र का पुनर्विकास जैसे कार्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊर्जा देने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य, मथुरा और चित्रकूट धाम जैसे पौराणिक स्थलों के विकास के माध्यम से देश में धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक चेतना को भी बढ़ावा मिला है। इन सभी प्रयासों ने भारत की प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक धरोहर को दुनिया के सामने नए रूप में प्रस्तुत किया है।

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि महाकुंभ और माघ मेले जैसे आयोजनों में जिस तरह करोड़ों श्रद्धालुओं की भागीदारी होती है, वह भारत की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन आयोजनों के माध्यम से दुनिया ने सनातन संस्कृति की विशालता और जीवंतता को देखा है।

उन्होंने कहा कि आज का समय सनातन के जागरण का समय है। समाज को चाहिए कि वह अपनी परंपराओं, संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण के लिए एकजुट होकर कार्य करे। यदि समाज संगठित रहेगा तो भारत न केवल सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनेगा बल्कि वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी आगे बढ़ेगा।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आयोजकों द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का सम्मान करने की पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में समरसता और एकता का संदेश देते हैं। जब सभी वर्गों के लोग एक मंच पर आकर एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, तो समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है।

अंत में उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता, संस्कृति और सामाजिक एकता में निहित है। यदि समाज इन मूल्यों को बनाए रखेगा तो आने वाले समय में भारत निश्चित रूप से विश्व का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बनेगा।

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कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि इज़राइल में उन्होंने “सबसे बड़ी नैतिक कायरता” दिखाई। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि भारत इज़राइल के साथ खड़ा है, और ऐसा कहकर उन्होंने एक तरह से अपने लिए राजनीतिक इनाम हासिल करने की कोशिश की।
उन्होंने आगे कहा कि यह दौरा केवल एक कूटनीतिक यात्रा नहीं था, बल्कि उस समय हुआ जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर था। रमेश के मुताबिक, भारत को ऐसी स्थिति में संतुलित और सावधान भूमिका निभानी चाहिए थी, क्योंकि देश की विदेश नीति लंबे समय से “रणनीतिक स्वायत्तता” और “संतुलित कूटनीति” पर आधारित रही है।
कांग्रेस महासचिव ने अपने बयान में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो “अच्छे दोस्तों” द्वारा शुरू की गई इस जंग के संदर्भ में इज़राइल का दौरा और भी ज्यादा शर्मनाक प्रतीत होता है। उन्होंने संकेत दिया कि वैश्विक राजनीति में व्यक्तिगत समीकरणों के बजाय राष्ट्रीय हितों और अंतरराष्ट्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
रमेश के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाती रही है। पार्टी का कहना है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में किसी एक पक्ष के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा होने के बजाय मध्यस्थ और संतुलित भूमिका निभानी चाहिए।
वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि भारत और इज़राइल के बीच पिछले एक दशक में रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग काफी मजबूत हुआ है, और दोनों देशों के संबंध लगातार गहरे होते जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया की स्थिति बेहद जटिल है और भारत के लिए यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। एक ओर भारत के इज़राइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग मजबूत हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के भी अहम संबंध रहे हैं। ऐसे में भारत को अक्सर संतुलित कूटनीतिक रणनीति अपनानी पड़ती है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, जयराम रमेश का यह बयान केवल विदेश नीति की आलोचना नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में सरकार और विपक्ष के बीच विदेश नीति को लेकर बढ़ने वाली राजनीतिक बहस का संकेत भी देता है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर व्यापक चर्चा देखने को मिल रही है, जहां कुछ लोग कांग्रेस नेता के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री के इज़राइल दौरे और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह बयान भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म देता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस आलोचना पर किस तरह प्रतिक्रिया देती है और भारत की विदेश नीति को लेकर राजनीतिक विमर्श किस दिशा में आगे बढ़ता है।

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लखनऊ 5 जनवरी। राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री यूपी डा दिनेश शर्मा ने कहा कि देश में अब बहुरूपिया राजनीतिज्ञों की राजनीति नहीं चलने वाली है। विपक्षी चुनाव के समय में मीठी बाते करके , टोपी लगाकर, जाति बताकर और जनेऊ दिखाकर वोट ले लेते थे । अब वह समय चला गया है। देश में अब सेवा के लिए तत्पर रहने वालों की राजनीति ही सफल होगी। देश में किसी भी धर्म का एक भी आदमी भाजपा सरकार पर योजनाओं का लाभ देने में भेदभाव करने का आरोप नहीं लगा सकता है।
ममता चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के जन्म दिवस पर आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल चुनावी राजनीति करना और सत्ता प्राप्त करना नहीं हैै। पार्टी के लिए सेवा ही परम धर्म है। लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी का कायाकल्प किया है।

सांसद ने कहा कि राजधानी लखनऊ के लोग अपने कठिन समय में मदद के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को खोजते हैं। क्योंकि वे लोग बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद कर रहे हैं। भाजपा पर भेदभाव का आरोप लगाने वालो को देखना चाहिए कि किसान सम्मान निधि से लेकर मकान , शौचालय , गैस का चूल्हा , आयुष्मान कार्ड से उपचार की व्यवस्था करते समय पार्टी अथवा पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी किसी की जाति अथवा धर्म नहीं पूछा है। बिना भेदभाव के मदद की है और यहीं भाजपा की पहचान है।
डा शर्मा ने कहा कि भारत अब बदल चुका है। मोदी सरकार ने जी राम जी बिल लाकर गरीबों को 125 दिन के रोजगार की गारन्टी दी है। अब घर में ही रोजगार की व्यवस्था कर दी है तथा रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पडेगा। कांग्रेस ऐसे जनहितकारी बिल का विरोध कर रही है। केन्द्र सरकार अब जनता को अधिक पैसे देगी। वह गरीब के जीवनस्तर को उठाना चाहती है। कांग्रेस को जनता की भलाई रास नहीं आती है। जी राम जी बिल गरीबों के लिए अमृत की तरह है। केन्द्र सरकार दीनदयाल जी के बराबरी के सिद्धान्त को अमलीजामा पहना रही है। अलग-अलग कार्यक्रमों में नगर भाजपा अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजीव मिश्रा पार्षद श्री गिरीश गुप्ता, साकेत शर्मा, कृष्ण कुमार लोधी श्री कृष्णा लोधी अनु मिश्रा राजीव बाजपेई सहित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नागरिक गण उपस्थित थे। नगर निगम के सामने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मूर्ति को माल्यार्पण कर जनसभा की गई तथा डॉ मुरली मनोहर जोशी के जन्म दिवस पर राजेंद्र नगर डी ए वी कॉलेज के सामने कंबल तथा ट्राई साइकिल का वितरण किया गया।

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