मामला विधानसभा में भी गूंजा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अंसल एपीआई सपा शासनकाल की उपज है और उनकी सरकार दोषियों को पाताल से भी खोजकर सजा दिलवाएगी।

कैसे खुली अंसल एपीआई की पोल?

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अमीन अर्पित शर्मा ने मंगलवार देर शाम गोमतीनगर थाने में तहरीर देकर अंसल एपीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तहरीर के मुताबिक, 2005 में एलडीए ने 1765 एकड़ में एक हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए योजना स्वीकृत की थी। इसके लिए 2006 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत अंसल एपीआई को टाउनशिप विकसित करनी थी, लेकिन कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी और प्रतिबंधित जमीनों को भी अपनी टाउनशिप में शामिल कर लिया।

जांच में खुलासा हुआ कि अंसल एपीआई ने ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार की नाम दर्ज जमीन, चक मार्ग, नवीन परती, बंजर भूमि, नहर और नाली तक को अपनी टाउनशिप का हिस्सा बना लिया। इस बारे में एलडीए को कोई जानकारी नहीं दी गई। जब अधिकारियों ने जांच की, तो इन गड़बड़ियों का पर्दाफाश हुआ।

किन धाराओं में मुकदमा दर्ज?

गोमतीनगर थाने में अंसल एपीआई के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(2) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर दो से दस साल तक की सजा का प्रावधान है।

मामले में मुख्य रूप से जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है, वे हैं:

• 1. सुशील अंसल – अंसल एपीआई के मालिक
• 2. प्रणव अंसल – सुशील अंसल के बेटे और सह-मालिक
• 3. सुनील कुमार गुप्ता – निदेशक
• 4. फ्रेन्सेटी पैट्रिका अटकिंशन – निदेशक
• 5. विनय कुमार सिंह – अंसल के निदेशक

खरीदारों के साथ बड़ा धोखा, निवेशकों में आक्रोश

अंसल एपीआई के खिलाफ कार्रवाई के बाद हजारों निवेशक और फ्लैट खरीदार अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी ने हाईटेक टाउनशिप के नाम पर करोड़ों रुपये वसूलकर लोगों को प्लॉट और फ्लैट देने का वादा किया था। लेकिन अब पता चला कि टाउनशिप में शामिल की गई जमीन में बड़ी संख्या में सरकारी और विवादित प्लॉट हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ा है, जिन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर घर खरीदा था।

पीड़ितों का कहना है कि कंपनी ने उन्हें समय पर कब्जा नहीं दिया और जब उन्होंने शिकायत की, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब योगी सरकार की कार्रवाई से उन्हें उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनका पैसा वापस मिलेगा।

विधानसभा में भी उठा मामला, सीएम योगी ने साधा निशाना

अंसल एपीआई घोटाले का मामला विधानसभा में भी गूंजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,

अंसल एपीआई सपा सरकार की उपज है। ये घोटालेबाज गरीबों का पैसा लूटकर भाग नहीं सकते। अगर किसी को गलतफहमी है कि वह जनता के पैसे लेकर बच जाएगा, तो हम उसे पाताल से भी खोजकर निकालेंगे और सजा देंगे। हमारी सरकार गारंटी लेती है कि हर पीड़ित को न्याय मिलेगा और सबका पैसा वापस कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विधानसभा में सपा नेताओं और भाजपा विधायकों के बीच तीखी बहस भी हुई।

अंसल एपीआई का इतिहास और विवादों की फेहरिस्त

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआई) भारत की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से एक रही है। कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत कई शहरों में बड़े प्रोजेक्ट विकसित किए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह कंपनी लगातार विवादों में घिरी रही।

लखनऊ के सुषांत गोल्फ सिटी और सुषांत टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में भी अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं।

नोएडा और गुरुग्राम में भी अंसल के कई प्रोजेक्ट्स कानूनी पचड़ों में फंसे।

1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड में भी सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी पाया गया था, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी।

क्या होगा आगे?

सरकार की सख्ती को देखते हुए अब अंसल एपीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। एलडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जे वाली जमीनों को सरकार वापस लेगी और जिन खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके लिए राहत योजना बनाई जाएगी।

इस मामले में आगे की संभावित कार्रवाई:

1. सीबीआई या ईडी जांच – यदि मामला बड़ा साबित हुआ, तो इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जा सकती है।

2. संपत्ति कुर्की – अंसल एपीआई के बैंक खातों और संपत्तियों की जांच कर कुर्की की जा सकती है।

3. खरीदारों को मुआवजा – सरकार पीड़ित निवेशकों के लिए राहत पैकेज पर विचार कर सकती है।

4. अन्य दोषियों पर भी शिकंजा – जांच के दौरान अन्य अधिकारियों और दलालों की भूमिका भी सामने आ सकती है।

योगी सरकार की इस कार्रवाई से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अंसल एपीआई घोटाले में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, और अब सरकार दोषियों को सजा दिलाने और निवेशकों का पैसा वापस कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में अवैध काम करने वालों के लिए यह एक बड़ा संदेश है।

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डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यह बजट भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें हर वर्ग—गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के सुनहरे भविष्य की रूपरेखा तय की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करने के लिए दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं का समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

आयकर छूट सीमा में बड़ी राहत, मिडिल क्लास को बड़ी सौगात

बजट में सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास और करदाताओं को मिली है। डॉ. शर्मा ने इसे क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर-मुक्त होगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, करदाता अब अपडेटेड रिटर्न चार साल तक दाखिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें कर सुधार की बेहतर सुविधा मिलेगी।

ज्ञान भारतम मिशन: भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में अहम कदम

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बजट में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। ‘ज्ञान भारतम मिशन’ के तहत भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने की दिशा में 20,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 पीएम फैलोशिप शुरू की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि भारत की प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने और ज्ञान को सहेजने के लिए 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों (manuscripts) का डिजिटलीकरण किया जाएगा। यह कदम भारतीय शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी शिक्षा में बड़ा निवेश

डॉ. शर्मा ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बड़ा निवेश किया है। बजट में 500 करोड़ रुपये की लागत से तीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे देश को अत्याधुनिक तकनीकी विशेषज्ञ मिलेंगे।

इसके अलावा, मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे देश में अधिक चिकित्सक और तकनीकी विशेषज्ञ तैयार होंगे, जो स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र को मजबूती देंगे।

ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की योजना

डॉ. शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत इस बार के बजट में सभी ग्रामीण सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और आधुनिक बनेंगी।

इसी क्रम में, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी, जो नई पीढ़ी को अनुसंधान और विकास की दिशा में प्रेरित करेंगी। इसके अलावा, भारतीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘भारतीय पुस्तक परियोजना’ लागू की जाएगी।

जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में कटौती, स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा

स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। डॉ. शर्मा ने कहा कि यह कदम सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

इसके अलावा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रत्येक सरकारी अस्पताल में विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का निर्णय सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट, 10 करोड़ तक की लोन गारंटी लिमिट

देश की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन एमएसएमई सेक्टर है, जिसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। डॉ. शर्मा ने बताया कि इस बजट में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने देश के टियर-2 शहरों में ‘ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर’ (GCC) स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी।

खिलौना उद्योग को बढ़ावा, नई लेदर स्कीम से 22 लाख रोजगार के अवसर

डॉ. शर्मा ने कहा कि बजट में भारत को खिलौना निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है, जिससे इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, नई लेदर स्कीम की घोषणा की गई है, जिससे 22 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही, इस उद्योग के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

डॉ. शर्मा ने बताया कि सरकार 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना लेकर आई है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, देश के पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाई गई है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह बजट हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है और देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि यह बजट केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह भारत के विकास का रोडमैप है, जो देश को समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभारेगा।

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बजट से पहले विपक्ष और सरकार की ओर से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर, भाजपा नेता इसे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बजट बता रहे हैं।

विपक्ष का हमला: “बजट से कोई खास उम्मीद नहीं”

नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भाजपा सरकार के बजट पर सीधा हमला बोलते हुए कहा:

“कोई खास उम्मीद नहीं है। वे (भाजपा) पिछले 8-10 सालों से बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। हम देखेंगे कि वे अपने बड़े पूंजीपतियों के लिए और कितने आयाम बनाते हैं… दिल्ली चुनाव चल रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें दिल्ली में कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए संभव है कि वे दिल्ली की जनता से टैक्स या कुछ लोकलुभावन वादे करें।”

कांग्रेस नेता ने सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों ने आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं।

भाजपा की प्रतिक्रिया: “समावेशी विकास पर केंद्रित होगा बजट”

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बजट को लेकर पूरी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा:

“पूरी उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके विज़न ‘समावेशी विकास’ को ध्यान में रखते हुए बजट में ऐसे प्रावधान होंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और देश का व्यापार व अर्थव्यवस्था एक बार फिर छलांग लगाएगी।”

भाजपा नेता ने इस बजट को ‘आर्थिक सुधारों’ का महत्वपूर्ण चरण बताते हुए कहा कि यह उद्योग, व्यापार और आम जनता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

“स्टार्टअप इंडिया विफल” – कर्नाटक सरकार के मंत्री का बयान

कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने बजट पर तंज कसते हुए मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा:

“व्यक्तिगत रूप से मुझे बजट से कोई उम्मीद नहीं है। हमने 10 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री मोदी के ‘मोदीनॉमिक्स’ के मास्टरस्ट्रोक को देखा है और इसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है… स्टार्टअप विफल रहा है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया सभी कागजों में रह गए हैं और यह केवल नारा है… अभी FDI कितनी है?”

उन्होंने कहा कि हर साल सरकार बजट में बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में आम आदमी को कोई बड़ी राहत नहीं मिलती।

मध्यम वर्ग और टैक्सपेयर्स की उम्मीदें

मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था में छूट को बढ़ा सकती है। इसके अलावा, होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती, महंगाई पर नियंत्रण, और बेरोजगारी कम करने के लिए नई योजनाओं की भी उम्मीद की जा रही है।

महंगाई पर सरकार की परीक्षा

बीते कुछ वर्षों में खाद्य पदार्थों, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा है।

वहीं, सरकार का दावा है कि उसने महंगाई को काबू में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं और इस बजट में भी इस दिशा में नए प्रावधान किए जाएंगे।

रक्षा बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का बजट रक्षा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार हाईवे, रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित कर सकती है।

वहीं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान देकर जनता के मूलभूत मुद्दों को दरकिनार कर रही है।

कृषि क्षेत्र की घोषणाओं पर भी नजर

किसान भी इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोदी सरकार के पिछले बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं लाई गई थीं, लेकिन किसानों की शिकायत है कि जमीनी स्तर पर उन्हें इनका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

इस बार किसान संगठनों की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार एमएसपी, कृषि कर्ज और अन्य योजनाओं पर क्या घोषणा करती है।

रोजगार और स्टार्टअप सेक्टर की स्थिति

बेरोजगारी भारत में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाना होगा, ताकि देश में अधिक रोजगार उत्पन्न हो सके।

वित्तीय घाटे पर भी रहेगी नजर

भारत का वित्तीय घाटा भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि वह घाटे को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

इस बार के बजट में सरकार नए निवेश और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने पर भी ध्यान दे सकती है।

क्या होगा नया?

1. आम जनता के लिए:
   • इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
   • ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में राहत
   • स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए अधिक फंड
2. व्यापार और उद्योग के लिए:
   • MSME सेक्टर को बढ़ावा
   • स्टार्टअप्स के लिए नई नीतियां
   • निर्यात को प्रोत्साहन देने के उपाय
3. कृषि क्षेत्र के लिए:
   • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी
   • किसानों को सस्ता कर्ज
   • सिंचाई और ग्रामीण विकास पर ज्यादा खर्च
4. रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर:
   • रक्षा बजट में वृद्धि
   • रेलवे, हाईवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बढ़ावा

आम बजट 2025-26 कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सरकार जहां इसे “विकास का बजट” बता रही है, वहीं विपक्ष इसे “चुनावी बजट” कह रहा है।

लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले इस बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखना यह होगा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।

क्या इस बजट से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी? यह जानने के लिए बने रहें!

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